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राज्यमंत्री को ब्रीफिंग देने विधानभवन न आने वाले बीड नगर परिषद के चार अधिकारी निलंबित
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे को ब्रीफिंग देने के लिए विधानमंडल में नहीं आने वाले बीड़ नगर परिषद के चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बीड़ नगर परिषद के जलापूर्ति अभियंता राहुल टाकले, निर्माणकार्य अभियंता योगेश हांडे, कर अधीक्षक सुधीर जाधव और कनिष्ठ रचना सहायक सलीम सैयद याकूब को निलंबित किया गया है। जबकि बीड़ नगर परिषद केमुख्याधिकारी उत्कर्ष गुट्टे की विभागीय जांच की जाएगी। विधान परिषद मेंराज्य मंत्री तनपुरे ने यह घोषणा की।सोमवार को सदन में भाजपा समर्थित सदस्य विनायक मेटे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए बीड़ नगर परिषद की विभिन्न परियोजनाओं में घोटाला होने का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में तनपुरे ने कहा कि बीड़ नगर परिषद से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मुद्दे पर मुझे जानकारी देने के लिए रविवार को मुख्याधिकारी समेत चारों अधिकारी आए थे। मुख्याधिकारी के किसी परिजन का निधन हो गया था। इसलिए वे मुझसे अनुमति लेकर वापस चले गए। लेकिन मैंने बाकी के चार अधिकारियों कोसोमवार को विधानमंडल में ब्रीफिंग देने के लिए मौजूद रहने को कहा था। लेकिनयह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे निर्देश के बावजूद कोई अधिकारी विधानमंडल में मौजूद नहीं है। किसी अधिकारी का फोन भी नहीं लग रहा है। इन अधिकारियोंने गैरहाजिर रहने के लिए अनुमति मांगना भी जरूरी नहीं समझा है। इसलिए इनअधिकारियों को विधानमंडल को गंभीरता से नहीं लेने को लेकर निलंबित करने काफैसला लिया गया है।
उपमुख्यमंत्री से मिलने नहीं आए थे मुख्याधिकारी
इस बीच राकांपा सदस्य सतीश चव्हाण ने कहा कि जबउपमुख्यमंत्री अजित पवार बीड़ के दौरे पर गए थे उस समय उन्होंने बीड़ नगरपरिषद के मुख्याधिकारी कोमिलने के लिए तीन बार संदेश भेजा था। लेकिन मुख्याधिकारी उपमुख्यमंत्री सेमिलने के लिए नहीं आए। वे अपने कार्यालय में बैठे रहे। मुख्याधिकारी कोनिलंबित करना चाहिए। वहीं सदन में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा किउपमुख्यमंत्री के बुलाने के बावजूद मुख्याधिकारी नहीं गए। इसलिए उनके खिलाफतत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर नेकहा कि बीड़ नगर परिषद के कामकाज में भ्रष्टाचार का आरोप है। इसलिए बाकीअधिकारियों की तरह मुख्याधिकारी को निलंबित करके उनके खिलाफ कार्रवाई कीजाए। इसके जवाब में तनपुरे ने कहा कि सभापति के आदेश के अनुसारमुख्याधिकारी की पहले विभागीय जांच की जाएगी। उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाईकी जाएगी।
Created On :   21 March 2022 9:20 PM IST