नितिन गडकरी ने बजट को बताया शानदार, एससी-एसटी वर्ग की नाराजगी दूर करने का भी प्रयास
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में पेश बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को न्याय देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ है कि किसानों को उनकी लागत का डेढ़गुणा दाम देने की घोषणा की गई है। इससे किसानों को दीर्घकालिक फायदा होगा। बजट में सिंचाई योजना के लिए पर्याप्त राशि रखी गई है। इन दो प्रावधानों से किसानों की आय दोगुणी करने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि इतिहास में पहली बार बजट में 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का बीमा कवर देने की घोषणा की गई है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा व सेवा का पर्याप्त ध्यान रखा गया है तो उद्योगों का भी ख्याल रखा गया है।
साथी दलों ने भी किया बजट का स्वागत
केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों सहित सभी वर्गों का सशक्तिकरण करने वाला है। वर्ष 2022 तक हर सिर को छत देने के लिए सरकार द्वारा 51 लाख नए घरों का निर्माण, 2 करोड़ शौचालयों का निर्माण, 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा बताती है कि सरकार आम लोगों के लिए कितनी चिंतित है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 10 करोड़ परिवारों को हर साल 5 लाख रूपये प्रति परिवार की दर से चिकित्सा प्रतिपूर्ति की योजना सराहनीय है।
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे गरीब, किसान और मध्ययमवर्गीय परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा। उन्होने कहा कि वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट में किसानों को सबसे ज्यादा महत्व देकर सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाई है। देश के 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा कवच देने की घोषणा असाधारण है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा।
शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने ने भी बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि किसानों को लागत का डेढ़ गुणा कीमत देने का फैसला स्वागतयोग्य है। 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा भी सराहनीय है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साईज ड्यूटी कम करने की घोषणा से भविष्य में पेट्रोल व डीजल के दाम कम होंगे।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंक्षत्री रामदास आठवले ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल का बजट उद्योजकों को आर्थिक न्याय देने वाला बजट है। इसके साथ ही बजट में सामाजिक न्याय मंत्रालय के लिए आबंटन की राशि में भी वृद्धि की गई है। इस साल विभाग के लिए 8 हजार 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट में एससी-एसटी वर्ग की नाराजगी दूर करने का प्रयास
केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केन्द्रीय बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आबंटन में 35 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने के साथ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के आबंटन में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए धन आबंटन को बढाकर क्रमश: 56,619 करोड़ रुपये व 39,135 करोड़ रुपये किया गया है। उन्होने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए 279 कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2016-17 के 34,334 करोड़ रुपये की तुलना में 2017-18 में आबंटन बढाकर 52,719 करोड़ रुपये किया गया। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए चल रहे 305 कार्यक्रमों के लिए 2016-17 में 21,811करोड़ रुपये का आबंटन हुआ था, जोकि व र्ष 2017-18 में बढाकर 32,508 करोड़ रुपये किया गया है। उऩ्होने कहा कि सरकार नीति आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में व्यय की परिणाम आधारित निगरानी की शुरुआत करेगी।
