सरकार ने मानी मांगें, वापस लौटे किसान -  नाशिक से मुंबई के लिए शुरू किया था लांग मार्च 

Government accepted the demands, farmers returned - started long march from Nashik to Mumbai
सरकार ने मानी मांगें, वापस लौटे किसान -  नाशिक से मुंबई के लिए शुरू किया था लांग मार्च 
आंदोलन खत्म सरकार ने मानी मांगें, वापस लौटे किसान -  नाशिक से मुंबई के लिए शुरू किया था लांग मार्च 

डिजिटल डेस्क, मुंबई. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नाशिक से मुंबई के लिए लांग मार्च पर निकले किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। ठाणे जिले के वाशिंद में डेरा डाले किसान शनिवार को वापस अपने घरों को लौट गए। लांग मार्च पर निकले किसानों का नेतृत्व कर रहे सीपीआई (एम) के विधायक विनोद निकोले ने "दैनिक भास्कर' को बताया कि राज्य सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं। इस लिए हमनें आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है। हमारी मांग पर सरकार ने प्याज किसानों के लिए घोषित अनुदान को 50 रुपए बढ़ा कर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही वन जमीन पट्टे को लेकर हमारी शिकायतों के समाधान का वादा किया है। आवास के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद में भी बढ़ोतरी की जाएगी। निकोले ने कहा कि हमनें सरकार से कहा है हमारी जो भी मांगे मानी गई है, उसे लिखित स्वरुप में दिया जाए। इसके बाद शनिवार को ठाणे के जिलाधिकारी अशोक शिंगारे ने वाशिंद जाकर किसानों को सरकार की तरफ से पत्र सौंपा।

जिलाधिकारी शिंगारे ने बताया कि किसानों के लिए सरकार द्वारा लिए निर्णयों को सीधे किसानों तक पहुंचाने का काम जिला प्रशासन ने किया है। किसानों की मांगों पर अमल शुरू होते ही मार्च में शामिल किसान अपने-अपने गांव वापस चले गए। वे सकुशल अपने गृहनगर पहुंच जाएं, इसके लिए प्रशासन द्वारा ट्रेन की सुविधा मुहैया कराई गई थी।

गौरतलब है कि बीते 14 मार्च को हजारों किसानों ने नाशिक से मुंबई के लिए पैदल यात्रा शुरु की थी। किसान मुंबई के आजाद मैदान पहुंच कर धरना देने वाले थे, लेकिन इस बीच राज्य सरकार किसानों की मांगों को लेकर उनके प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए तैयार हुई। तब तक किसानों का पैदल मार्च ठाणे जिले के वाशिंद तक पहुंच चुका था। इस लिए किसानों ने वहीं डेरा डाल लिया था। गुरुवार को किसान नेताओं के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एलान किया था कि किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी।

Created On :   18 March 2023 3:42 PM GMT

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