SC और ST से जुड़े मुद्दों को तवज्जों देने की कवायद में सरकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फुलपुर और गोरखपुर संसदीय क्षेत्रों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और BSP एक साथ आने से BJP को मिली करारी हार के बाद सरकारी स्तर पर SC और ST समुदाय से जुड़े मुद्दों को तवज्जों देने की कवायद तेज हो गई है। इस कड़ी में गुरुवार को देर रात लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित अनुसूचित जाति के सांसदों एवं केन्द्रीय मंत्रियों ने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के आवास पर एक अहम बैठक की।
अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा
जानकारी के अनुसार बैठक में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जिनमें SC-ST वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण, भारतीय न्यायिक सेवा का गठन, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था, सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण को प्रभावी रुप से लागू करने के लिए आरक्षण कानून को संसद में पारित कराना तथा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के कारण विश्वविद्यालयों में आरक्षण का प्रतिकूल प्रभाव पडा है। आयोग द्वारा जारी आदेशों की समीक्षा कर स्पष्ट दिशा-निर्देशों को जारी करना आदि शामिल है। गौरतलब है कि सरकार ने भी कुछ दिन पहले एक कमेटी बनाकर उक्त मुद्दों की समीक्षा करने को कहा है।
प्रतिनिधिमंडल शीघ्र मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलेगा
बैठक के बाद एक सांसद ने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलेगा और उन्हे इस बारे में अवगत करायेंगे। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसी बैठकों का दौर और तेज होगा। गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश में गठबंधन को लेकर मायावती का रुख बदला है। बिहार में जीतनराम मांझी राजग से टूटकर राजग के साथ खडे हो गए हैं। पिछले दिनों विपक्षी दल अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार को मुद्दा बनाने का प्रयास करता रहा है। ऐसे में इन वर्गों के सांसद एवं केन्द्रीय मंत्रियों का समूह सरकार को सत र्क भी कर सकता है और विपक्षी दबाव से बाहर आने की राह भी दे सकता है।
