दाम पर लगाम, सरकार जानना चाहती है राज्य में प्याज की कितनी डिमांड

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्याज की आसमान छूती कीमतों को काबू में करने के लिए राज्य सरकार ने नागरी आपूर्ति विभाग को प्याज की डिमांड देने की सूचना की। जिले के ग्रामीण क्षेत्र से प्याज की डिमांड संबंधी नोट सरकार को भेज दिया गया है, जबकि शहर की जिम्मेदारी संभालनेवाले अधिकारी प्याज की कितनी मांग होती है, इसका सर्वे कर रहे हैं। प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने व इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज को जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम (ईसी एक्ट) में डाला है। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के बाद राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन व नागरी आपूर्ति विभाग को जरूरी उपाययोजना करने की सूचना की। राज्य सरकार ने जिले में प्याज की कितनी जरूरत होती है, इस बारे में डिमांड देने की सूचना की थी। राज्य सरकार ने मॉल, विविध वस्तु भंडार व मार्केट में होनेवाली प्याज की खरीदी-बिक्री के हिसाब से डिमांड भेजने को कहा था। ग्रामीण क्षेत्र में अंत्योदय व प्राधान्य गट के 3 लाख 71 हजार राशन कार्ड है। ग्रामीण क्षेत्र से यहीं आंकडा सरकार को प्याज की डिमांड के रूप में भेज दिया गया है। एक राशन कार्ड पर कितने किलो प्याज दी जाए या नहीं, यह अभी तय नहीं हो सका है। शहर में अंत्योदय व प्राधान्य गट के करीब 3 लाख 45 हजार राशन कार्ड है। शहर की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी मॉल, विविध वस्तू भंडार व कलमना में आनेवाली प्याज व यहां से शहर में वितरित होनेवाली प्याज का सर्वे कर रहे है। पिछले एक महीने में कितनी प्याज आई आैर गई, इस हिसाब से डिमांड भेजने पर विचार कर रहे है। शहर से अभी तक डिमांड नहीं भेजी गई हैै।

3 लाख 71 हजार राशन कार्ड की जानकारी भेजी

भास्कर तायडे, जिला आपूर्ति अधिकारी के मुताबिक किसे कितनी प्याज देना है, यह अभी तय नहीं हुआ है। सरकार ने डिमांड मांगी थी, उसे देखते हुए 3 लाख 71 हजार राशन कार्डों की जानकारी भेजी गई है। इसमें अंत्योदय व प्राधान्य गट के राशन कार्ड शामिल है। केशरी व सफेद कार्ड की जानकारी नहीं भेजी गई। राशन दुकान से प्याज देने का निर्णय हुआ, तो राशन कार्ड पर ही दी जाएगी। किसे कितनी देना है, यह सरकार तय करेगी।

मार्केट से डाटा प्राप्त कर रहे है

अनिल सवई, खाद्यान्न वितरण अधिकारी के मुताबिक मॉल, विविध वस्तु भंडार व कलमना मार्केट में पिछले एक महीने से शहर में कितनी प्याज बिकी, इसका डाटा प्राप्त किया जा रहा है। हम राशन कार्ड के हिसाब से डाटा नहीं भेजेंगे। सरकारी पत्र में मॉल, विविध वस्तु भंडार, मार्केट का उल्लेख है। एक-दो दिन में डिमांड भेज दी जाएगी।