मेगा भर्ती में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता देने पर होगा विचार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि वह नेशनल हेल्थ मिशन की योजनाओं के तहत ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को सरकार की मेगा भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर विचार किया जाएगा। कर्मचारियों की मांग थी राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग व ग्रामीण विकास विभाग की ओर विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए उनकी अलग से परीक्षा ली जाए। इसके साथ ही उन्हें नौकरी को लेकर तय आयु सीमा में भी रियायत दी जाए। क्योंकि वे कई सालों से सरकार की योजनाओं में ठेके पर काम कर रहे है। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
मंगलवार को न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सहायक सरकारी वकील रीना सांलुखे ने मामले को लेकर हलफनामा दायर किया। हलफनामे में साफ किया गया है कि सरकार इस मामले में वित्त विभाग की सिफारिश मिलने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लेगी। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने वित्त विभाग व सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया और याचिका को समाप्त कर दिया।
