डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने 20 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इसमें नागपुर पूर्व से पुरुषोत्तम हजारे और नागपुर मध्य से ऋषिकेश (बन्टी) शेलके को मैदान में उतारा है। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक द्वारा जारी सूची के मुताबिक अहेरी से दीपक कदम, औरंगाबाद पश्चिम (सुरक्षित) से रमेश गायकवाड, नंदुरबार से मोहन पवन सिंह, शिरपुर से रणजीत भारत सिंह पारवा, परभनी से रवि राज अशोकराव देशमुख, सिलोड से प्रभाकर माणिकराव पतोदकर, नाशिक मध्य से शाहू सहदेवराव खैरे, मालाड पश्चिम से अस्लम आर शेख, घाटकोपर पश्चिम से मनीषा संपतराव सूर्यवंशी, कलीना से जॉर्ज अब्राहम, वांद्रे पश्चिम से आसिफ अहमद जकेरिया, वडाला से शिवकुमार लाड़, बायकुला से मधुकर बालकृष्ण चौहान, अलिबाग से श्रद्धा महेश ठाकुर, अक्कलकोट से सिद्दाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे, पंढरपुर से कलुंगे शिवाजीराव बाजीराव, कुडाल से हेमंत राघोबा कुडालकर और कोल्हापुर उत्तर से चंद्रकांत जाधव को प्रत्याशी बनाया गया है।

भाजपा ने साकोली से फुके और रामटेक से डॉ रेड्‌डी को दिया टिकट

उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस सूची में चार नामो का एलान किया है। इसमें रामटेक से डॉ मल्लिकार्जून रेड्‌डी को उम्मीदवारी दी है। वहीं पार्टी के विधान परिषद सदस्य परिणय फुके को साकोली से प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरी सूची में शिरपुर (एसटी) काशीराम पावरा और मालाड पश्चिम से रमेश सिंह ठाकुर को टिकट मिला है। इस तरह से भाजपा की ओर से अब तक 143 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि भाजपा ने शिवसेना के साथ सीट बंटवारे का अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नही किया है।

भाजपा की तीसरी सूची से भी तावडे, खडसे, बावनकुले व मेहता गायब

भाजपा की तीसरी सूची में पार्टी के दिग्गज मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों का नाम नहीं होने से उनके माथे पर बल पड़ गया है। भाजपा ने पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे, प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री विनोद तावडे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मंत्री प्रकाश मेहता, विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक राज पुरोहित को अब तक टिकट नहीं दिया है। समझा जा रहा है कि भाजपा जलगांव की  मुक्ताईनगर सीट से खडसे की जगह उनकी बेटी रोहिणी को उम्मीदवारी दे सकती है। गुरुवार को खडसे ने मुक्ताईनगर के अपने आवास पर समर्थकों से मुलाकात की। खडसे के समर्थकों ने उनसे मुक्ताईनगर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की मांग की है। टिकट नहीं मिलने के कारण खडसे के एक समर्थक ने मिट्टी का तेल छिड़कर आत्महत्या करने की चेतावनी दी। हालांकि खडसे ने फोन करके उसको समझाया। पत्रकारों से बातचीत में खडसे ने खुद ही टिकट नहीं मिलने के संकेत दिए। खडसे ने कहा कि पार्टी जो फैसला करेगी मैं उसका पालन करूंगा। मैंने 40 साल के राजनीतिक जीवन में पार्टी ने जो आदेश दिया हमेशा उसका पालन किया है। इसी बीच खडसे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि खडसे सहित भाजपा के कई नेता तीन महीनों से मेरे संपर्क में हैं। खडसे ने कहा कि मेरा तीन महीने क्या तीन साल से पवार से संपर्क नहीं हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। इसमें से शिवसेना करीब 124 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि भाजपा के हिस्से में 164 सीटें आई है। भाजपा ने अब तक 143 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा कोटे की केवल 21 सीटें बची हुई हैं। भाजपा अपने हिस्से वाली 21 सीटों में से चार सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए सीटें छोड़ेगी। भाजपा के चारों सहयोगी दलों को लगभग 14 सीटें मिल सकती हैं। गुरुवार को भाजपा की तीसरी सूची में चार उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने शिरपुर से काशीराम पवारा, रामटेक से डा मल्लिकार्जुन रेड्डी, सकोली से परिणय फुके और मलाडा पश्चिम (मुंबई) से रमेश सिंह ठाकुर को उम्मीदवारी दी है। राज्य के शिक्षामंत्री विनोद तावडे की बोरिवली, उर्जामंत्री चंद्रशेखऱ बावनकुले की कामठी और पूर्व मंत्री प्रकाश मेहता की घाटकोपर पूर्व से अभी तक उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी तावडे को विधानसभा चुनाव में उतारने के बजाय विधान परिषद में भेज सकती है। 
 

पृथक विदर्भ की मांग को लेकर जंरमंतर पर धरना प्रदर्शन

इसके अलावा महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनावी तपिश के बीच गुरुवार को प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडिया ने पृथक विदर्भ की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने पृथक विदर्भ को लेकर केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडिया के विदर्भ संगठक मधुकर निस्ताने के नेतृत्व में किए गए धरना प्रदर्शन में प्राउटिस्ट के कार्यकर्ताओं सहित यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा जिले के किसानों ने हिस्सा लिया था। निस्ताने ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार के विपक्ष में रहते हुए देवेन्द्र फडणवीस विदर्भ के किसानों की आत्महत्या, स्वतंत्र विदर्भ की मांग को लेकर सत्ताधारियों पर लगातार हमलावर रहते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने पृथक विदर्भ की मांग को भूला दिया है। जबकि 2014 के चुनावी घोषणापत्र में भाजपा ने पृथक विदर्भ बनाने की बात कहीं थी। इसलिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री को इस मुद्दे की याद दिलाने के लिए हम दिल्ली आए है। धरना प्रदर्शन में नरेन्द्र धनरे, अरुण कपिले, विवेक डेहनकर, मोरेश्वर वातिले, अनिल ढोणे, गोपाल नामपेल्लीवार, दिलीप पवार सहित कई किसान शामिल हुए।

डिजिटल डेस्क, जयपुर। पंजाब में जब से कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार कर कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया है, तब से राजस्थान में पायलट गुट का भी जोश हाई है। अब पायलट गुट के दबाव के कारण मंत्रिमंडल पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच तलवारें खिंच गईं हैं,  दोनों गुट आमने-सामने आ गये हैं। फिलहाल विस्तार की कोई तारीख तय नहीं है लेकिन यह माना जा रहा है कि अगले महीने इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अभी गहलोत कैबिनेट में 9 पद खाली हैं। अगर कांग्रेस 'एक व्यक्ति एक पद' के फॉर्मूले को मानती है तो शिक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को अपना पद छोड़ना होगा। वैसे गोविंद डोटासरा ने यह कहकर कि 'मैं दो-चार दिन का मेहमान हूं' अपने जाने के संकेत दे दिये हैं। एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का भी खाली है।   
 
आंकड़ों के हिसाब से गहलोत कैबिनेट में कुल 11 पद खाली हैं। लेकिन इन सभी पदों पर फिलहाल मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। अंदेशा है कि विस्तार के बाद भी नाराजगी रह सकती है। उन हालातों का सामना करने के लिए फिलहाल कैबिनेट में दो या तीन पद खाली ही रखे जाएंगे। 
मत्रिमंडल विस्तार पर अगर पूरी तरह गहलोत हावी रहे तो 2 या 3 ही मंत्रियों की छुट्टी होगी। पर ये फैसला लेना भी गहलोत के लिए आसान नहीं होगा,  क्योंकि उन्हें उन लोगों के बीच फैसला लेना होगा जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। 
अगर विस्तार पर पायलट गुट का दबाव रहा तो फिर 6 से 7 मंत्री आउट होना तय माने जा रहे हैं। और, अगर आलाकमान ने प्रदर्शन को आधार माना तो कई मंत्रियों को जाना पड़ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। हालांकि, अजय माकन का 28-29 को जयपुर दौरा है। जिसमें वह जयपुर आकर हर विधायक से बात करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा?   

इन मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा

इनकी हो सकती मंत्रिमंडल में एंट्री- पायलट गुट के 3 और गहलोत गुट के 7 चहेरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 

डोटासरा के बयान से उनके जाने के संकेत

प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाऐं जारी हैं उस बीच शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें उनको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली से कहते सुना जा सकता हैं- ‘मेरे पास एक घंटे फाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ। एक मिनट में निकाल दूंगा, जितनी कहोगे। मैं दो-पांच दिन का ही मेहमान हूं। मुझसे जो कराना है करा लो।’ इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आता हूं सर। इस वायरल वीडियो के बाद से ये कयास तेज हो गए हैं कि मंत्रिमंडल से डोटासरा की रवानगी तय है। 
 

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत का पहला वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। री-डेवलपमेंट के बाद इस स्टेशन पर ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो मौजूदा समय में भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, हाई सिक्योरिटी समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके लोकार्पण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेशन का लोकार्पण कर सकते हैं। आइये जानते हैं कैसे एक सामान्य रेलवे स्टेशन बना वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन...

16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से 14 कोच और 400 यात्रियों के साथ भारत की पहली ट्रेन ठाणे के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद भारत ने नए युग की ओर पहला कदम तब रखा जब उसने स्टीम इंजनों का निर्माण शुरू किया। राजपूताना मालवा के अजमेर वर्कशॉप में पहला स्टीम लोको नंबर F-734 1895 बनाया गया था। इसके बाद बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए 1901 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया।

आजादी के बाद भारत को विरासत में मिले रेल नेटवर्क में काफी सुधार की जरूरत थी। महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए कई लाइनों को री-रूट किया गया और नई लाइन का निर्माण किया गया। भारत की 42 रियासतों के स्वामित्व वाले रेलवे को जोड़कर इंडियन रेलवे का गठन हुआ। 1947 में आजादी के बाद भारतीय रेल का 55 हजार किलोमीटर का नेटवर्क था। 1952 में मौजूदा रेल नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए 6 ज़ोन में डिवाइड किया गया। 

भारतीय इकोनॉमी के समृद्ध होने के साथ भारतीय रेलवे ने सभी प्रोडक्शन देश में ही करना शुरू कर दिया। 1985 के बाद धीरे-धीरे स्टीम इंजनों की जगह बिजली और डीजल लोकोमोटिव्स ने ले ली। कई सालों तक इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर ट्रैक और स्टेशनों के डेवलपमेंट पर काम हुआ। फिर आई 14 जुलाई 2016 की तारीख। भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक दिन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंडियन रेलवे ने 1979 में तैयार हुए हबीबगंज स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए पहला कॉन्ट्रेक्ट किया। 

5 सालों तक चले मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बाद जुलाई 2021 में हबीबगंज स्टेशन बनकर तैयार हो गया। इस स्टेशन में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं है जिसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हबीबगंज स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म है, जिन्हें अलग-अलग शेडों से कवर किया गया है। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो उसे ध्यान में रखते हुए सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय बनाए गए हैं। आने वाले समय में स्टेशन को ब्रिज के जरिए तैयार हो रहे मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा।

हबीबगंज स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रवेश करने और ट्रेनों से उतरकर बाहर निकलने वाले यात्री एक-दूसरे से नहीं टकराएंगे। प्रवेश करने वाले यात्री दोनों तरफ मुख्य भवनों से प्रवेश करेंगे। लिफ्ट, ट्रेवलेटर, एस्केलेटर से एयर कॉन्कोर पर पहुंचेंगे। वहां आराम करेंगे और ट्रेन के आने पर प्लेटफार्म पर उतरकर यात्रा शुरू करेंगे। दूसरें शहरों से हबीबगंज पहुंचने वाले यात्री ट्रेन से उतरेंगे और अंडरग्राउंड सब-वे से बाहर निकल जाएंगे। 

स्टेशन पर एक साथ 1100 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इस स्टेशन पर साफ-सुथरे AC वेटिंग रूम से लेकर रिटायरिंग रूम और डोर्मिटरी की सुविधा है। वीआईपी लाउंज भी बनाया गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर जिस तरह की शॉप्स होती है उसी तरह की सुविधाओं के लिए यहां रिटेल स्पेस का प्रोविजन किया गया है। 

स्टेशन और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए यहां 162 हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे स्टेशन पर नजर रखी जाती है। इन कैमरों के डेटा को डेढ़ सौ टेराबाइट के सर्वर पर एक महीने तक स्टोर किया जाता है। फायर डिटेक्टर से लेकर सुरक्षा से जुड़े अन्य उपकरण यहां इंस्टॉल किए गए हैं। स्टेशन के बाहर के इलाके को 300 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है जहां मॉल समेत अन्य सुविधाएं होंगी। 

हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को इनवॉयरमेंट फेंडली बनाया गया है। बिजली की खपत को कम करने के लिए स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दिन में लाइट की जरुरत ही नहीं है। टेंप्रेचर को कंट्रोल करने के लिए छत पर इंसुलेटड शीटिंग की गई है। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति के लिए प्लेटफॉर्म के शेड पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस स्टेशन को बनाते समय कंस्ट्रक्शन टीम को कई तरह के इंजीनियरिंग चैलेंजेज का भी सामना करना पड़ा।

अब सवाल उठता है कि क्या इतनी सारी सुविधाओं से युक्त ये स्टेशन आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया है? क्या अब इस स्टेशन पर रेलवे का कोई कंट्रोल नहीं है? क्या ये स्टेशन प्राइवेट है? इसे समझने के लिए हमे समझना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी को।स्टेशन पूरी तरह तैयार है। जैसे ही यात्रियों का दबाव बढ़ेगा, लिफ्ट, ट्रेवलेटर, एस्केलेटर शुरू कर दिए जाएंगे। अभी न के बराबर यात्री आ रहे हैं, इसलिए ये सुविधाएं बंद हैं।

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक में पूरी दुनिया से आए हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने के अलावा जर्मन की महिला जिमनास्टिक्स ने फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपने मन के कपड़े पहनने की आजादी को अपने खेल के जरिए प्रमोट करने का फैसला किया है, जिससे उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। 

जर्मनी की महिला जिमनास्ट रविवार को हुए टोक्यो ओलंपिक मुकाबले में फुल बॉडी सूट पहने नजर आई। खिलाड़ियों ने बताया कि इस सूट को फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी को बढ़ावा देने साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे पहनकर महिला खिलाड़ी आरामदायक महसूस कर सकें।

जर्मनी की 4 जिमनास्ट जिनके नाम है पॉलीन शेफर-बेट्ज, सारा वॉस, एलिजाबेथ सेट्ज और किम बुई लाल और सफेद रंग के इस यूनिटार्ड सूट में नजर आई जो लियोटार्ड और लेगिंग्स को मिलाकर बनाया गया था। खिलाड़ी इसी को पहन कर मैदान में उतरीं थी। 

जर्मनी की टीम ने अपनी ट्रेनिंग में भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे और अपने कई इंटरव्यूज में खिलाड़ियों ने कहा था कि इस साल फाइनल कॉम्पटीशन में भी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रमोट करने के लिए इसी तरह के कपड़े पहनेंगी। खिलाड़ी सारा वॉस ने द जापान टाइम्स को बताया था यूनिटार्ड को फाइनल करने से पहले उन्होंने इस पर चर्चा भी की थी। सारा ने ये भी कहा कि जैसे जैसे एक महिला बड़ी होती जाती है, वैसे ही उसे अपने शरीर के साथ सहज होने में काफी मुश्किल होती हैं। हम ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें हम अच्छे भी दिखे और सहज भी महसूस करें। चाहे वो कोई लॉन्ग यूनिटार्ड हो या फिर शॉर्ट। 

सारा ने यह भी बताया कि उनकी टीम ने इससे पहले यूरोपीय चैंपियनशिप में भी इसी तरह का फुल बॉडी सूट पहना था और इसका उद्देश्य सेक्सुलाइजेशन को कम करना है। हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते थे जिससे वो हमे फॉलो कर सकें। जर्मन के खिलाड़ियों की लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। 

ओलंपिक प्रतियोगिताओं में जिमनास्ट महिलाओं को फुल या हाफ बाजू के पारंपरिक लियोटार्ड ही पहनना होता है साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फुल कपड़े पहनने की अनुमति तो है लेकिन किसी भी महिला जिमनास्ट ने इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। यह पहली बार था जब जर्मन खिलाड़ी महिलाओं ने इस तरह के कपड़े पहने थे। 
बीते कुछ सालों में खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं के शारीरिक शोषण के बढ़ते मामलों को देख महिला खिलाड़ियो की चिंता बढ़ती जा रही है अब एथलीटों की सुरक्षा को देखते हुए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।