HC का सरकार से सवाल- भ्रष्टाचार की जांच कर रही गायकवाड़ समिति के कामकाज पर कितना हुआ खर्च?

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आदिवासी विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार की जांच कर रही गायकवाड़ समिति के कामकाज पर सरकार ने कितनी रकम खर्च की है। इस सवाल पर बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर बेंच ने 3 सप्ताह में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडल के सेवानिवृत्त क्षेत्रीय व्यवस्थापक शालीग्राम घारटकर ने समिति की रिपोर्ट को हाइकोर्ट में चुनौती दी। जिसकी सुनवाई के दौरान सरकार को तीन सप्ताह में कोर्ट में जवाब देना होगा।

दरअसल बॉम्बे हाइकोर्ट में बहिराम मोतीराम ने याचिका दायर कर आदिवासी योजनाओ में बड़े भ्रष्ट्राचार का मुद्दा उठाया था। वर्ष 2014 में इस पर हाइकोर्ट ने सेवानिवृत जस्टिस एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की थी। करीब डेढ़ साल पहले समिति ने सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट पेश की थी।

रिपोर्ट के तहत योजनाओं में भ्रष्टाचार की पुष्टि हो गई थी। समिति ने क्षेत्रीय प्रबंधको समेत अन्य दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 5 मार्च 2018 को इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। घराटकर ने इस समिति की रिपोर्ट को हाइकोर्ट में चुनौती दी है|