ब्रेक टेस्ट ट्रैक निर्माण के लिए HC समय देने तैयार, सरकार से मांगा लिखित आश्वासन
डिजिटल डेस्क, मुंबई ।बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि गडचिरोली,बीड व वसई वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जरूरी ब्रेक टेस्ट ट्रैक बनाने के लिए हम सरकार को अतिरिक्त समय देने को तैयार है बशर्ते सरकार हमें लिखित रुप में आश्वस्त करे कि इन तीनों इलाकों में ट्रैक के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में गडचिरोली,बीड व वसई में ट्रैक के निर्माण लिए जो जमीन तय की गई है उस पर कानूनी विवाद चल रहा है। न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एके मेनन की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर एक आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।
हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश के तहत सरकार को 31 मार्च 2018 तक सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों(आरटीओ) में ब्रेक टेस्ट ट्रैक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है और ट्रैक निर्माण के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।
बुुधवार तक का दिया समय
आवेदन पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि गडचिरोली,बीड व वसई में जो जगह ट्रैक के लिए तय की गई उसे लेकर कानूनी विवाद चल रहा है इसलिए अदालत की ओर से ब्रेक टेस्ट ट्रैक निर्माण के लिए जो समय सीमा तय की गई है उसमे ट्रैक का निर्माण कर पाना संभव नहीं है इसलिए हमें इन इलाकों में ट्रैक के निर्माण के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। खंडपीठ ने इस संदर्भ में कहा कि हम सरकार को दो महीने से अधिक का समय ट्रैक के निर्माण के लिए नहीं देंगे। यह अतिरिक्त समय तभी दिया जाएगा। जब सरकार लिखित रुप से अदालत को आश्वस्त करे कि गडचिरोली,बीड व मुंबई के पश्चिमी उपनगर वसई में ट्रैक के निर्माण के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। खंडपीठ ने सरकारी वकील को जमीन के संदर्भ में लिखित आश्वासन देने के लिए बुधवार तक का समय दिया है।
