हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- क्या रेलवे कोच में बन सकता है आईसीयू

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि मध्य व पश्चिम रेलवे ने रेलवे कोच को क्वारेंटाइन केंद्र बनाने की दिशा में कौन से  कदम उठाए हैं। क्या कोच को आईसीयू केंद्र में भी बदला जा सकता हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई से पहले इस बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह निर्देश मुंबई निवासी नरेश कपूर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में मुख्य रुप से सरकार के विभाग के आदेश के चलते बंद पड़े अस्पताल, नर्सिंगहोम व दवाखाने शुरु करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया हैं। जिससे कोरोना के प्रकोप के बीच लोगों को ज्यादा सुविधाएं व बेहतर उपचार मिल सके। निजी डॉक्टरों को भी कोरोना का इलाज करने की छूट दी जाए। इसके अलावा रेलवे कोच को आईसीयू केंद्र व क्वारेंटाइन केंद्र बनाने का निर्देश दिया जाए। 

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किस अस्पताल व नर्सिंगहोम को खोलना हैं। यह तय करना सरकार व कार्यपालिका का काम है। इस विषय पर सरकार व प्रशासन उपयुक्त निर्देश दे सकते हैं। जहाँ तक बात रेलवे कोच के आईसीयू केंद्र बनाने की है तो हम जानना चाहते हैं कि इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।