मराठा आरक्षण को लेकर HC ने सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही कहा है कि आयोग मराठा आरक्षण से जुड़े कामकाज में तेजी लाए। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि आरक्षण को तय करना एक लंबी प्रक्रिया है। आयोग ने इसके लिए पांच संस्थाओं की मदद ली है। जो राज्य के सभी जिलों से आकड़े जुटा रही है। जुलाई तक मराठा समुदाय से जुड़े आकड़े आयोग तक पहुंचने अपेक्षित हैं। इसके बाद आयोग इन आकड़ों का विश्लेषण करेगा और इस दौरान विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी। इसलिए आयोग को सितंबर तक वक्त दिया जाए। 

राज्य सरकार ने मांगा सितंबर तक का वक्त
जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई की बेंच ने कहा कि पिछले एक साल से अधिक समय से यह मामला आयोग के पास प्रलंबित पड़ा है। आयोग अपने कामकाज में तेजी लाए। ताकि इस मामले का निपटारा शीघ्रता से हो सके। बेंच ने कहा कि हम आयोग को सितंबर तक का समय नहीं दे सकते है। अगली सुनवाई के दौरान सरकार हमारे सामने आयोग द्वारा मराठा आरक्षण को लेकर किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट पेश करे।

कोर्ट ने 14 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट  
सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पाटील ने याचिका दायर कर मराठा आरक्षण के मुद्दे का एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटारा किया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा तय न होने के चलते इस समुदाय के लोगों में पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। इस बात की भी जानकारी नहीं मिल रहा है कि अब तक इस मामले में सरकार ने क्या किया है? लिहाजा सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह मराठा आरक्षण को लेकर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निर्णय ले।