comScore

हाईकोर्ट : बेस्ट कर्मचारियों को एक समान बोनस देने का निर्देश

हाईकोर्ट : बेस्ट कर्मचारियों को एक समान बोनस देने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका के उपक्रम बेस्ट के कर्मचारियों को बोनस को लेकर बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने मनपा को सभी कर्मचारियों को एक जैसा बोनस देने का निर्देश दिया है। इससे पहले बेस्ट ने सामंजस्य करार पर हस्ताक्षर करने वाले 15 हजार  कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किया था। बेस्ट के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों के संगठन ने औद्योगिक न्यायालय में चुनौती दी थी। औद्योगिक न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था।  औद्योगिक न्यायालय के इस निर्णय को बेस्ट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एनजे जमादार के सामने बेस्ट की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कर्मचारियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने दावा किया कि मनपा के इस निर्णय के चलते कर्मचारियों पर अन्याय होगा। जबकि बेस्ट ने निचली अदालत के आदेश को खामीपूर्ण माना। और कहा कि बेस्ट आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए औद्योगिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।  


सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में अवरोध पैदा करनेवाले को अग्रिम जमानत नहीं
 

इसके अलावा सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में अवरोध पैदा करने वाले आरोपी एक ट्रक मालिक को बांबे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी विजय केदार ने न सिर्फ सरकारी अधिकारी से अशिष्ट व्यवहार किया बल्कि उसके द्वारा पकड़े गए ट्रक को भी अपने ड्राइवर को ले जाने को कहा। क्योंकि ट्रक में अवैध खनन के बाद बालू भरी गई थी। यह बेहद गंभीर मामला है। सर्कल अधिकारी ने रेत से भरा एक ट्रक पकड़ा था। सरकारी अधिकारी ने जब ड्राइवर से ट्रक से जुड़े दस्तावेज मांगे तो उसने कहा कि गाड़ी से जुड़े सारे दस्तावेज ट्रक मालिक के पास हैं। कुछ समय बाद ट्रक मालिक केदार वहां पर पहुंच गए। और सर्कल अधिकारी से अशिष्ट बरताव करने लगे और अपने ड्राइवर को ट्रक ले जाने को कहा। इस घटना बाद सर्कल अधिकारी ने सोलापुर के संागोला पुलिस स्टेशन में ड्राइवर व केदारे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देख केदारे ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया। 
 

कमेंट करें
JHafs
NEXT STORY

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा ठोस रणनीति से संभव - अभय तिवारी

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा ठोस रणनीति से संभव - अभय तिवारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 21वीं सदी में भारत की राजनीति में तेजी से बदल रही हैं। देश की राजनीति में युवाओं की बढ़ती रूचि और अपनी मौलिक प्रतिभा से कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बदलते और सशक्त होते भारत के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसी उम्मीद हैं।

अलबत्ता हमारी खबरों की दुनिया लगातार कई चहरों से निरंतर संवाद करती हैं। जो सियासत में तरह तरह से काम करते हैं। उनको सार्वजनिक जीवन में हमेशा कसौटी पर कसने की कोशिश में मीडिया रहती हैं।

आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (सोशल मीडिया) प्रभारी व राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस अभय तिवारी से जो अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए लामबंद हैं।

जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो खिलाड़ी बॉलिंग फील्डिंग और बल्लेबाजी में बेहतर होता हैं। उसे ऑलराउंडर कहते हैं अभय तिवारी भी युवा तुर्क होने के साथ साथ अपने संगठन व राजनीती  के ऑल राउंडर हैं। अब आप यूं समझिए कि अभय तिवारी देश और प्रदेश के हर उस मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार अपना योगदान देते हैं। जिससे प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव और विकास हो सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत पुरानी है. लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. बावजूद इसके नक्सल समस्या बरकरार है।  यह भी देखने आया की पूर्व की सरकार की कोशिशों से नक्सलवाद नहीं ख़त्म हुआ परन्तु कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार के कदम का समर्थन करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो लड़ाई में नहीं विश्वास जीतने में भरोसा करती है।  श्री तिवारी ने आगे कहा कि जितने हमारे फोर्स हैं, उसके 10 प्रतिशत से भी कम नक्सली हैं. उनसे लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है. हम लोगों ने 2 साल में बहुत विश्वास जीता है और मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास जताया है कि नक्सलवाद को यही सरकार खत्म कर सकती है।  

बरहाल अभय तिवारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कई बार कहा है कि अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वहीं अभय तिवारी  सर्कार के समर्थन में कहा कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़कर संवैधानिक तरीके से बात करें।  कांग्रेस सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव नक्सलियों को सामाजिक  देने का प्रयास करेगी।  

बीते 6 महीने से ज्यादा लंबे चल रहे किसान आंदोलन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय तिवारी की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले वे लगातार किसानों की मदद के लिए लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़ी स्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाऐं निशुल्क उपलब्ध करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन की व्यवस्था करना। राजनीति से इतर बेहद जरूरी और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।

बहरहाल उम्मीद है कि देश जल्दी करोना से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगा। देश के बाकी संपन्न और विकासशील राज्यों की सूची में जल्द शामिल होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अभय तिवारी जैसे युवा और विजनरी नेता निरंतर रणनीति के साथ काम करेंगे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ भी देश के संपन्न राज्यों की सूची में शामिल होगा।