डिजिटल डेस्क, मुंबई। पर्यावरण के लिहाज से सवेंदनशील माने जानेवाले माथेरान में रसोई गैस ले जाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।

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इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि पहले घोड़े की पीठ पर लाद कर सिलेंडर ले जाया जाता था, लेकिन अब घोड़े बूढ़े हो चुके हैं और अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए घोड़ों से सिलेंडर की ढुलाई संभव नहीं है।

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पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आवश्यक चीजों की आपूर्ति के लिए टेम्पो सेवा शुरू करने को कहा था, लेकिन अब तक यह सेवा उपलब्ध नहीं हुई हैं। जिससे माथेरान में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में माथेरान निवासी सुरेश नारायण ने याचिका दायर की है।

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इस पहाड़ी पर्यटन स्थल पर वाहनों के इस्तेमाल पर है रोक

सरकारी वकील मनीष पाबले ने कहा कि जरुरी समान ले जाने के लिए ट्रेन सेवा की शुरूआत कर दी गई है। इसलिए टेम्पो सेवा को शुरु नहीं किया गया। एलपीजी सिलेंडर के विषय में निर्देश लेने के लिए थोड़ा समय दिया जाए।

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वहीं रेलवे की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि ट्रेन से एलपीजी सिलेंडर व ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध है। न्यायमूर्ति ए के मेनन ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि माथेरान के लोगों की समस्या को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन के विकल्प को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

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इस तरह से न्यायमूर्ति ने एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की मदद लेने का सुझाव दिया। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।