निर्भया फंड के तहत जारी 195 करोड़ में महाराष्ट्र ने एक भी रुपया नहीं किया इस्तेमाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने महिला सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत महाराष्ट्र को कुल 195 करोड़ 54 लाख रुपये से भी अधिक की राशि आवंटित की है। इनमें निर्भया फंड, महिला हेल्पलाईन और वनस्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं शामिल है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश सरकार की ओर से पिछले पांच सालों में इस निधि में से एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं किया है।   

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया फंड के लिए नोडल मंत्रालय है। पहले तो यही मंत्रालय फंड जारी करता था, लेकिन अब केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्भया फंड जारी किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार गृह मंत्रालय की तरफ से निर्भया निधि योजना के तहत महाराष्ट्र को 149 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। वहीं न्याय विभाग की ओर से 31 करोड़ 5 लाख रुपये निधि जारी की गई, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें से एक रुपये का भी उपयोग नही किया है।

इसके अलावा संकट में घिरी महिलाओं को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए देशभर में वन स्टॉप सेंटर योजना (ओएससी) कार्यान्वित की गई है। इस योजना के तहत राज्य को 14 करोड़ 46 लाख रुपये निधि आवंटित की गई। हालांकि इसमें से राज्य सरकार ने महज 19.41 लाख रुपये राशि का उपयोग किया है। वहीं महिला हैल्पलाइन योजना का वैश्वीकरण करने के लिए भी राज्य को 62 लाख 70 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई, लेकिन इसमें से भी राज्य सरकार ने एक रुपया भी भी उपयोग में नही लाया है। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।