पीएफ पर तय नहीं हो सका ब्याज , सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के बाद होगा निर्णय
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में हर महीने कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 फीसदी राशि ईपीएफ में जमा होती है। सरकार की तरफ से इस पर हर साल तय ब्याज दिया जाता है। 31 मार्च के बाद यह ब्याज जोड़ दिया जाता है, लेकिन जून महीने का पहला सप्ताह बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों को ईपीएफ में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिल सका है।
उल्लेखनीय है कि असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मचारी के मूल वेतन पर 12 फीसदी की कटौती ईपीएफ के नाम से होती है। कर्मचारी यह राशि अपने या परिवार की बीमारी, कल्याण, शादी समारोह या कंस्ट्रक्शन के लिए उठा सकता है। कर्मचारी ईपीएफओ से एडवांस के तौर पर जो राशि लेता है, वह नान रिफंडेबल (वापस नहीं) होती है। यानी वापस नहीं करनी पड़ती। इसी तरह कर्मचारी की जो निधि ईपीएफओ में जमा होती है, उस पर सरकार हर साल तय ब्याज देती है। पिछले साल इस पर 8.65 फीसदी ब्याज था। इस बार अब तक ब्याज का निर्धारण नहीं हो सका है। सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी (सीबीटी) की बैठक में ब्याज कितना दिया जाए इस पर चर्चा होती है। सीबीटी के अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री होते हैं। सीबीटी अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजती है। केंद्रीय वित्त मंत्री ब्याज निर्धारित कर इसकी घोषणा करते हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीटी की बैठक शीघ्र होगी और ईपीएफ में जमा राशि पर कितना ब्याज दिया जाए, इसकी सिफारिश की जाएगी।
गजेट आने के बाद होगा ब्याज का निर्धारण
सीबीटी की बैठक होगी। यहां से ब्याज संबंधी सिफारिश केंद्रीय वित्त मंत्रालय को जाएगी। वित्त मंत्रालय से ब्याज कितना दिया जाए, इसकी घोषणा होगी। ईपीएफ में जमा राशि पर तय ब्याज की जानकारी गजेट में आएगी। वह गजेट ईपीएफओ को प्राप्त होगा। गजेट के अनुसार जमा राशि पर ब्याज दिया जाएगा। गजेट नहीं आने से कर्मचारियों की पीएफ राशि में अभी तक ब्याज नहीं जोड़ा गया है। चुनावी आचार संहिता के कारण इस बार थोड़ा विलंब हुआ है। इस महीने के अंत तक यह सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
-विकासकुमार, क्षेत्रीय आयुक्त, ईपीएफओ नागपुर.
