योगी सरकार से अनुमति न मिलने के कारण जमीयत उलेमा ए हिंद का मुंबई में अधिवेशन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इजाजत न मिलने के चलते जमीयत उलेमा ए हिंद मुंबई में अधिवेशन कर रही है। चार दिवसीय अधिवेशन 23 फरवरी को खत्म होगा जिसके बाद आजाद मैदान में अखिल भारतीय लोकतंत्र रक्षा सम्मेलन होगा जिसमें अधिवेशन के दौरान लिए गए फैसलों का ऐलान होगा। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि बैठक के दौरान देश के हालात, मुसलमानों की स्थिति के साथ साथ सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर खास तौर पर चर्चा होगी और इसे लेकर कानूनी लड़ाई की रणनीति बनाई जाएगी। गुरूवार को मुंबई मराठी पत्रकार संघ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मदनी ने कहा कि फिलहाल देश में हालात बेहद खतरनाक है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक एक कर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान मिटाकर उन्हें बहुसंख्यक आबादी में मिश्रित किया जा सके। मदनी ने कहा कि एनपीआर तो पहले भी होता रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल जोड़े गए हैं जो लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। खासकर सर्वे करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को यह अधिकार दे देना कि वह किसी के नाम के आगे संदेहजनक लिख सकता है। इसके बाद लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए सालों तक अधिकारियों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर पुराने तरीके से एनपीआर किया जाए तो उसका हम विरोध नहीं करेंगे। मदनी ने कहा कि हम किसी को नागरिकता देने का विरोध नहीं कर रहे हैं नागरिकता देने के लिए धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि अच्छे दिन का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने अब अपना सारा ध्यान सांप्रदायिक एजेंडे पर लगा दिया है। 

योगी सरकार ने नहीं दी अधिवेशन की इजाजत 

मदनी ने कहा कि कार्यसमिति का अधिवेशन पिछले साल अक्टूबर महीने में देवबंद में होनी थी लेकिन योगी सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद हमने गैर भाजपा शासित राज्य में अधिवेशन करने का फैसला किया। नागरिकता कानून का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती की भी मदनी ने आलोचना की।