9 मार्च को पेश होगा महाराष्ट्र का बजट, 25 मार्च तक चलेगा सत्र
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार का साल 2023-24 का बजट 9 मार्च को पेश होगा। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट अधिवेशन की शुरुआत 27 फरवरी को होगी। जबकि बजट अधिवेशन का सत्रावसान 25 मार्च को होगा।राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अभिभाषण से 27 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होगी। बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों के कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बजट सत्र में उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में 9 मार्च को बजट पेश करेंगे। लगभग सात महीने पुरानी प्रदेश की शिंदे-फडणवीस सरकार का यह पहला बजट होगा। फडणवीस भी बतौर वित्त मंत्री पहली बार राज्य सरकार का बजट पेश करेंगे। बजट अधिवेशन चार सप्ताह का निश्चित हुआ है। हालांकि विपक्ष ने बजट सत्र को पांच सप्ताह करने की मांग की है। विधानभवन में विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोर्हे की अध्यक्षता में अलग-अलग कामकाज सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार मौजूद थे। जबकि विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में 27 फरवरी से 25 मार्च के दौरानकिए जाने वाले कामकाज पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रत्येक अधिवेशन के पहले दिन "वंदे मातरम्' के बाद "जय जय महाराष्ट्र माझा' राज्य गीत बजाया जाएगा। इस गीत को महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में "राज्य गीत' के रूप में स्वीकार किया है। बजट सत्र के दौरान मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के अमृत महोत्सववर्ष के उपलक्ष्य में दोनों सदनों में अभिवादन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विश्व महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को दोनों सदनों में विशेष चर्चा आयोजित होगी। अधिवेशन के दौरान बजट और पूरक मांगों पर 9 दिन चर्चा की जाएगी। बजट सत्र के दौरान करीब 13 विधेयक पेश किए जाएंगे। जिसमें से 5 विधेयकों को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। जबकि 8 विधेयकों को मंत्रिमंडल की मान्यता मिलनी बाकी है।
पांच सप्ताह का हो बजट सत्र – अजित पवार
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने कहा कि बजट सत्र केवल कहने के लिए चार सप्ताह का है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से केवल 18 दिन ही सदन चलेगा।त्यौहार के कारण तीन दिन सदन का कामकाज नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने बजट अधिवेशन की अवधि पांच सप्ताह तक बढ़ाने की मांग की है। जिस पर सरकार ने बजट सत्र के चौथे सप्ताह में कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में अधिवेशन का समय बढ़ाए जाने के बारे में उचित फैसला लेने के बारे में आश्वासन दिया गया है। लेकिन मुझे पता है कि सरकार अधिवेशन की अवधि नहीं बढ़ाएगी।अजित ने कहा कि बीते वर्षों मेंकोरोना के कारण अधिवेशन ज्यादा दिनों तक आयोजित नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब पहले की तरह स्थिति नहीं है। इसलिए दोनों सदनों के सदस्यों को चर्चा के लिए भरपूर समय देने के लिए अधिवेशन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।
मराठवाडा मुक्ति संग्राम के अमृत महोत्सव के
लिए किया था 500 करोड़ का प्रावधान
अजित ने कहा कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम को 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने अमृत महोत्सव वर्ष मनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। लेकिन नई सरकार ने अमृत महोत्सव वर्ष मनाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। इसको देखते हुए मैंने सरकार से इस बार के बजट में अमृत महोत्सव वर्ष के आयोजन के लिए निधि का प्रावधान करने की मांग की है। अजित ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार नहीं हो पाया है। इसके चलके वर्तमान मंत्रियों पर कामकाज का अतिरिक्त दबाव रहता है। मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं हैं। यह राज्य की महिलाओं का अपमान है।
