महाराष्ट्र का ताजा सियासी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट- कांग्रेस नेता ठाकुर ने की हस्तक्षेप की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक लंबित मामले में एक अर्जी दायर कर शीर्ष अदालत से प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। मध्यप्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दायर अर्जी में मांग की गई है कि दलबदल कानून के तहत शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। उन्होंने अपनी अर्जी में विधायकों के चुनाव लड़ने पर 5 साल तक रोक लगानी की भी मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में ठाकुर की रिट याचिका में केन्द्र को नोटिस जारी कर प्रतिक्रिया मांगी थी। रिट याचिका में  बताया गया था कि कैसे सियासी पार्टियां दल बदल विरोधी कानून को धता बता कर सरकार गिरा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 जनवरी 2021 को नोटिस जारी करने के बावजूद केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग ने अभी तक इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। राजनीतिक दल इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और हमारे देश के विभिन्न राज्यों में निर्वाचित सरकार को लगातार अस्थिर कर गिराया जा रहा हैं। हाल ही में 18 से 22 जून तक महाराष्ट्र में भी यहीं घटना दोहराई जा रही है। ये राजनीतिक दल देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बिगाड़ने में लगे हैं, इसलिए इस मामले में कोर्ट के दखल की तुरंत जरुरत है।

अर्जी में कहा गया है कि एक बार जब सदन का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य हो जाता है तो उसे उस कार्यकाल के दौरान फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके लिए वह चुना गया था। इसमें उन्होंने 2017 में मणिपुर विधानसभा, 2019 में कर्नाटक और 2020 में मध्यप्रदेश विधानसभा में हुई घटनाओं का उल्लेख किया है।