न्यूक्लियस बजट से मिलेगी महुआ संग्रह करने वाली जाली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में आदिवासियों को महुआ संग्रह के लिए जाली अब न्यूक्लियस बजट के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। गुरुवार को प्रदेश सरकार के आदिवासी विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार केंद्रवर्ती बजट योजना (न्यूक्लियस बजट) का वार्षिक प्रारूप तैयार करते समय क्षेत्रीय कार्यालयों को महुआ संकलन के लिए जाली उपलब्ध कराने का प्रावधान करना होगा। राज्य के वन क्षेत्रों और सुदुर आदिवासी बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। इन स्थलों पर आदिवासी पारंपरिक पद्दति से महुआ बेचकर अपना जीवनयापन करते हैं। महुआ पेड़ से जमीन पर गिरने के चलते मिट्टी और अन्य कारणों से खराब हो जाता है। इससे आदिवासियों को बीनने में समस्या आती है। इसलिए अब न्यूक्लियस बजट से महुआ संकलन के लिए जाली उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। राज्य में आदिवासी विकास के लिए जिन योजनाओं को बजट अथवा केंद्रीय निधि योजना में समावेश नहीं होता है ऐसे योजनाओं का आदिवासियों को प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए केंद्रवर्ती बजट योजना (न्यूक्लियस बजट) चलाई जाती है। इसके पहले सरकार ने पिछले 4 मई को महुआ को खरीदने, भंडारण और परिवहन पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया था। महुआ को जमा करने, खरीदने और परिवहन के लिए परमिट की जरुरत के प्रावधान को खत्म कर दिया था।