प्रशासन और सरकार मिलकर निकालेगी 'मराठा आरक्षण' मसले का हल
डिजिटल डेस्क, नागपुर। समाज की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मराठा क्रांति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मिलने की मांग की थी, जिसे लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रामगिरी में मोर्चे के प्रतिनिधियों से तकरीबन पौन घंटे चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रशासन और सरकार मिलकर मराठा आरक्षण मसले का हल निकालेंगे। इस मुद्दे पर कोपर्डी कांड की युवती के पिता ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुणे के मराठा नेता आबा पाटील ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हमारी मांगों को विस्तारपूर्वक एक-एक कर सुना। मराठा आरक्षण के मसले को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक सदस्यों के साझा उपस्थिति में काम करने का आश्वासन दिया। साथ ही अन्य मांगों को भी मान्य कर जल्द उस दिशा में निर्णय लेने के बारे में कहा। बता दें कि मराठा मुक्ति मोर्चा, मराठा आरक्षण के लिए बनाई गई समिति की अध्यक्षता नेता या मंत्री को न देते हुए IAS अधिकारी को देने की मांग कर रहे हैं। इससे सही मायनों में आरक्षण का मार्ग निकलने की बात कही गई। साथ ही अन्य मांगों को भी शिष्टमंडल ने दोहराया।
आगे की रणनीति प्रतिनिधि मिलकर तय करेंगे
बता दें कि मुख्यमंत्री को निवेदन सौंपने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से मराठा आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधि पहुंचे थे। 58 मराठा मूक मोर्चे निकालने के बाद मामले में किसी भी तरह की प्रगति न होने से सरकार को आखिरी निवेदन दिए जाने की चेतावनी दी जा चुकी है। अब आगे की रणनीति प्रतिनिधि मिलकर तय करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में रवींद्र काले पाटील, आबा पाटील, युवराज गावंडे, मिलिंद सावले, अंबादास काचोरे, विवेक कुराडे, संदीप पोल, मंगेश मस्के, उमेश गाड़घे, पूजा मोरे, सुचिता जोगदंड, मनोरमा चव्हाण आदि का समावेश रहा।
प्रमुख मांगें
-कोपर्डी कांड मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आगे की कार्रवाई हो
-आरोपियों को फांसी दिए जाने तक सरकार हमारा साथ दे
-मामले की पैरवी के लिए सरकारी वकील उज्जवल निकम को नियुक्त करें
-मराठा आरक्षण शैक्षणिक वर्ष 2018 शुरू होने से पहले लागू किया जाए
-अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून का अनुचित उपयोग करनेवालों पर नकेल कसें
-इसके लिए तहसील और जिलास्तर पर समितियां गठित की जाएं
-किसानों के उत्पादों को उत्पादन खर्च के आधार पर भाव दिया जाए
-‘सारथी’ को क्रियान्वित कर उसका उपयोग मराठा समाज के लिए ही हो
-छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य समारक बनाए जाने का काम तुरंत शुरू हो
-अन्नासाहब पाटील मराठा आर्थिक विकास महामंडल योजना का लाभ केवल मराठा समाज के आर्थिक दुर्बल वर्ग को मिले
