विदर्भ को मिली खास तवज्जो, बजट में घोषित नई योजनाएं 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सत्ता में आने के बाद चौथा बजट पेश करने वाली फडणवीस सरकार इस बार विदर्भ अंचल पर मेहरबान हुई है। सरकार ने बजट में सबसे अधिक योजनाएं विदर्भ के जिलों के लिए घोषित की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के विदर्भ से आने के कारण अंचल को फायदा हुआ है। विदर्भ में संतरा का उत्पादन और दर्जा बढ़ाने के लिए पंजाब की तर्ज पर सिट्रस इस्टेट का निर्माण किया जाएगा।

नागपुर, अमरावती और अकोला जिले में चरण बद्ध तरीके से यह योजना लागू की जाएगी। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नागपुर के मिहान स्थित डॉक्टर बाबासाहब आंबेडकर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हवाई अड्डे का काम 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मिहान में नए निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ हुए 4 हजार 475 करोड़ रुपए का सामंजस्य करार किया जा चुका है। इससे 14 हजार 475 रोजगार का सजृन होगा।

सिरोंचा में जीवाश्म संग्रहालय
गडचिरोली के सिरोंचा में जीवाश्म संग्रहालय बनाए जाएंगे। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्धा में संत शिरोमणी गोरोबाकाका महाराष्ट्र मातीकला (मिट्टी के बर्तन) मंडल बनाया जाएगा। इसके माध्यम से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारिगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यवतमाल के दीनदयाल बहुउद्देशी प्रसारक मंडल भटक्या विमुक्त (घुमंतू) विकास प्रतिष्ठान को कौशल विकास के काम के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले  नागपुर, अमरावती और औरंगाबाद विभाग के 14 जिलों के किसानों के लिए बजट में 922 करोड़ 68 लाख रुपए घोषित किए गए हैं। नागपुर जिले के गोरेवाडा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रामटेक स्थित तिर्थस्थल पर बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

मराठवाड़ा को यह मिला
औरंगाबाद के सरस्वती भुवन शिक्षा संस्था के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जबकि उस्मानाबाद की संस्था की तरफ से सांगली के मार्डी में चलाई जा रही विश्वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को भी 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। नंदूरबार में साल 2016-17 से शुरू हुए चेतक महोत्सव का आयोजन अब हर साल होगा। अश्व मेले में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बजट में जरूरी प्रावधान किया गया है।

बजट में घोषित नई योजनाएं
बाजार समितियों में लगेगा ग्रेडिंग मशीन 
राज्य की कृषि उपज बाजार समितियों में अनाज ग्रेडिंग मशीन लगाई जाएंगी। सरकार की तरफ से बाजार समितियों को मशीन लगाने के लिए 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए बजट में धन राशि आवंटित की गई है।

अपशिष्ट जल प्रबंधन
प्रदेश में 15 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में मुख्यमंत्री ग्रामीण अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना को लागू किया जाएगा। सरकार ने इस नई योजना के लिए साल 2018-19 के लिए 335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

एसटी महामंडल करेगा माल ढुलाई
प्रदेश में यात्रियों को बसों के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाने वाला महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल अब माल ढुलाई के क्षेत्र में उतरेगा। इससे सुदूर गांवों में रहने वाले किसानों के कृषि उत्पाद और माल को किफायती दरों में पहुंचाने में मदद होगी।

ऑटोरिक्शा चालकों के लिए महामंडल
राज्य के ऑटोरिक्शा चालकों के लिए महाराष्ट्र राज्य ऑटोरिक्शा चालक कल्याणकारी महामंडल बनाया जाएगा। इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। महामंडल के माध्यम से ऑटोरिक्शा चालकों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे।

सुकर्मी पुरस्कार योजना
प्रदेश में काम-काज में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए सुकर्मी पुरस्कार योजना घोषित की गई है।

महासमाधान और लोकसंवाद केंद्र
प्रदेश के किसानों को मिस्ड कॉल पर खेती से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकेगी। किसान खेती के बारे में विशेषज्ञों की सलाह, बीज व खाद, नई योजना और नीति के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश के नागरिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में टोल फ्री नंबर पर जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए लोकसंवाद केंद्र खोला जाएगा।

दिव्यांगों के लिए मोबाइल स्टॉल
दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने के लिए हरित ऊर्जा पर चलने वाले पर्यावरण पूरक मोबाइल स्टॉल मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांगों के लिए शिघ्रनिदान व हस्तक्षेप योजना 
केंद्र सरकार के दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार पांच साल तक के कर्णबधीर व बहुदिव्यांग और बौद्धिक दिव्यांगता का प्रमाण कम करने के लिए शिघ्रनिदान व हस्तक्षेप योजना का ऐलान किया गया है।