डिजिटल डेस्क, मुंबई। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही वाराणसी में फंसे महाराष्ट्र के 22 प्रवासी मजदूरों को जब 2 जून को वाराणसी से विशेष श्रमिक ट्रेन में बैठने की इजाजत मिली, तो उन्हें लगा कि उनकी परेशानियां खत्म हो गई, लेकिन बुधवार रात 10 बजे जब यह लोग मनमाड स्टेशन पर उतरे, तो उन्हें पता चला की वे एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। मराठवाड़ा के इन प्रवासी मजदूरों के लिए घर तक पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। चक्रवात ‘निसर्ग’ के चलते हो रही बारिश की वजह से वे स्टेशन के बाहर तक नहीं जा सकते थे। मजदूरों के पास खाने-पीने और यात्रा के लिए पैसे भी नहीं थे। महिलाओं और बच्चों समेत सभी प्रवासी मजदूर करीब 24 घंटे रेलवे स्टेशन पर ही फंसे रहे। इसके बाद इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे रेलवे अधिकारी ने ही आगे बढ़कर इनकी मदद की और अपने खर्च से इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की।

मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन के वाणिज्य निरीक्षक मिलिंद थीगाले ने अपनी जेब से करीब तीन हजार रुपये खर्च कर इन यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था की और आखिरकार जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, तो अपने पास से ही तीन हजार रुपए और खर्च कर प्रवासी मजदूरों के लिए निजी वाहन की व्यवस्था की। मिलिंद ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वाराणसी से आ रही श्रमिक विशेष गाड़ी में करीब 35 यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी है। ट्रेन पहुंची तो वे खाने पीने का सामान लेकर यात्रियों के पास गए लेकिन उनमें से 22 यात्री मनमाड रेलवे स्टेशन पर ही उतर गए। उन्होंने इसकी वजह पूछी तो यात्रियों ने बताया कि उन्हें जालना और नांदेड जाना है इसलिए मुंबई जाकर लौटना उनके लिए और मुश्किल होगा।

इस दौरान भारी बारिश हो रही थी और नांदेड के लिए अगली गाड़ी सुबह थी। इसलिए यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही समय बिताने की इजाजत दे दी गई लेकिन अगली सुबह जब नांदेड के लिए रेल गाड़ी आयी तो उस पर मौजूद अधिकारियों ने श्रमिकों को यह कहते हुए उस पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी कि उनका टिकट वाराणसी से मुंबई तक का है और उस गाड़ी में सफर के लिए उनके पास कोई टिकट या इजाजत नहीं है। प्रवासी मजदूरों के पास किसी तरह के दस्तावेज या मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं थे। इसलिए कोरोना संक्रमण के खतरे का हवाला देते हुए उन्हें रेलवे में जगह नहीं दी गई।

प्रशासन ने खड़े किए हाथ

मिलिंद ने बताया कि उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों से प्रवासी मजदूरों की परेशानी के बारे में बात की और उनकी यात्रा की व्यवस्था करने को कहा लेकिन सभी ने यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि उन्हें प्रवासी मजदूरों के लिए 1 जून तक ही पैसे खर्च करने की इजाजत थी। यह समय सीमा खत्म हो चुकी है इसलिए वह पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते। स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी किसी तरह की मदद नहीं की। इस बीच करीब 24 घंटे तक यात्री मनमाड स्टेशन पर ही फंसे रहे और मिलिंद उनके खाने-पीने की व्यवस्था करते रहे। आखिरकार औरंगाबाद के जिलाधिकारी ने उन्हें कहा कि अगर प्रवासी मजदूरों को उनकी सीमा तक पहुंचा दिया जाए तो वह आगे उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद मिलिंद ने अपने पास से पैसे खर्च कर यात्रियों के लिए निजी गाड़ी की व्यवस्था की और उन्हें औरंगाबाद जिले की सीमा तक पहुंचाया। वापस लौटे यात्रियों में से एक अभिमान गायकवाड के मुताबिक वे सभी लोग वाराणसी में टेलीफोन की अंडरग्राउंड केबल बिछाने के काम के लिए गए थे लेकिन 21 मार्च को उनके पहुंचने के बाद लॉकडाउन हो गया। उनका काम भी रुक गया ऐसे में सभी लोग बेरोजगार हो गए। वापसी के लिए पैसे नहीं थे इसलिए वे वाराणसी स्टेशन के पास एक जगह पर रुककर लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान रेलवे अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी और उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था की गई। 

वाराणसी में थे मेहमान, अपने राज्य में सौतेला व्यवहार

गायकवाड कहते हैं हमें अपने गृह राज्य में इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया कि वाराणसी में हमें मेहमान की तरह रखा गया था। हमारी सुख सुविधा का ख्याल रखा गया। गर्मी से बचाने के लिए हमारे लिए कुलर लगाया गया था। लेकिन अपने ही राज्य में पराए जैसे व्यवहार से हम दुखी हैं। 

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तरप्रदेश में अगले साल यानि कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लगातार दिलचस्प बना रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती। अखिलेश यादव की सक्रियता यूपी में देखने लायक है। बहन मायावती भी अब मुख्य चुनावी धारा में वापसी के लिए बेचैन नजर आने लगी हैं। पर मौजूदा हालात को देखते हुए यही कयास हैं कि बीजेपी की ही वापसी होगी। और संभवतः योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा भी होंगे। इस चुनाव से पहले बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को भी खत्म कर चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। उसके बावजूद बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं बताई जाती। उसकी कुछ ये बड़ी वजह नजर आती हैं-

पूर्वांचल में पुराने साथियों का छूटना

2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल फतह करने के लिए बीजेपी एक नए फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरी थी। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उन छोटे राजनीतिक दलों के साथ में गठबंधन किया, जिनका अपना जातिगत वोटबैंक है। इसी फॉर्मूले का फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 28 जिलों की 170 सीटों में से 115 सीटें मिली थीं। यह नंबर सच में करिश्माई थे लेकिन इस आंकड़े को अकेले बीजेपी ने अपने दम पर हासिल नहीं किया था। उसकी मदद इन छोटे राजनीतिक दलों से जुड़े उनके जातिगत वोटबैंक ने की थी। आइये समझते है पूर्वांचल में इन छोटे राजनीतिक दलों की ताकत जो किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। 

सपा का गठबंधन  

दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है कुछ ऐसा ही हाल अखिलेश यादव का है। 2019 में बसपा का साथ लेकर सपा को जो नुकसान हुआ था। उसके बाद अब अखिलेश 2022 के लिए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। सपा ने राष्ट्रीय लोकदल, संजय चौहान की जनतावादी पार्टी और केशव मौर्या की महान दल के साथ में गठबंधन कर लिया है। 

बनारस, मथुरा, अयोध्या में सपा की बल्ले बल्ले

जिला पंचायत चुनाव में भले ही बीजेपी ने बाजी मारी हो। पर कुछ नतीजे बीजेपी के लिए भी चौंकाने वाले थे। क्योंकि पार्टी को उन जगहों पर झटका लगा था जहां बिलकुल उम्मीद नहीं थी। अयोध्या में मंदिर मसला हल होने का फायदा जिला पंचायत चुनाव के नतीजों में नजर नहीं आया। यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा दिखाई दिया। कमोबेश यही नतीजे बनारस और मथुरा में नजर आए। बता दें बनारस पीएम नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट है। 

किसान आंदोलन

देश में किसान पिछले 8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन का सबसे अधिक असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड कहा जाता है, यहां पर एक कहावत कही जाती है कि 'जिसका जाट उसके ठाठ'। इसकी एक वजह यह है कि चौधराहट करने वाले इस समाज के निर्णय से कई जातियों का रुख तय होता है। किसान आंदोलन से यही जाट बीजेपी से खिसकते नजर आ रहे हैं।

ब्राह्मणों की नाराजगी 

साल 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की तो राजपूत समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यही वजह है कि योगी सरकार में राजपूत बनाम ब्राह्मण के विपक्ष के नैरेटिव के मद्देनजर ब्राह्मण वोटों का अपने पाले में जोड़ने के लिए बसपा से लेकर सपा और कांग्रेस तक सक्रिय है।  विकास दुबे और उसके साथि‍यों के एनकाउंटर के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में योगी अदित्यनाथ की सरकार में  ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया था। ब्राह्मण बुद्धिजीवियों का आरोप है कि एकतरफा समर्थन के बावजूद सरकार में ब्राह्मणों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से किनारे कर दिया गया है। 

मोदी बनाम योगी!

मोदी और योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में मोदी बनाम योगी को लेकर काफी चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं ने ऐसे ही जन्म नहीं लिया है, इनके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। हालांकि बीजेपी ने हर बार यही जाहिर किया है कि पार्टी के अंदर ऐसी कोई कलह नहीं है।

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक में पूरी दुनिया से आए हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने के अलावा जर्मन की महिला जिमनास्टिक्स ने फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपने मन के कपड़े पहनने की आजादी को अपने खेल के जरिए प्रमोट करने का फैसला किया है, जिससे उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। 

जर्मनी की महिला जिमनास्ट रविवार को हुए टोक्यो ओलंपिक मुकाबले में फुल बॉडी सूट पहने नजर आई। खिलाड़ियों ने बताया कि इस सूट को फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी को बढ़ावा देने साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे पहनकर महिला खिलाड़ी आरामदायक महसूस कर सकें।

जर्मनी की 4 जिमनास्ट जिनके नाम है पॉलीन शेफर-बेट्ज, सारा वॉस, एलिजाबेथ सेट्ज और किम बुई लाल और सफेद रंग के इस यूनिटार्ड सूट में नजर आई जो लियोटार्ड और लेगिंग्स को मिलाकर बनाया गया था। खिलाड़ी इसी को पहन कर मैदान में उतरीं थी। 

जर्मनी की टीम ने अपनी ट्रेनिंग में भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे और अपने कई इंटरव्यूज में खिलाड़ियों ने कहा था कि इस साल फाइनल कॉम्पटीशन में भी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रमोट करने के लिए इसी तरह के कपड़े पहनेंगी। खिलाड़ी सारा वॉस ने द जापान टाइम्स को बताया था यूनिटार्ड को फाइनल करने से पहले उन्होंने इस पर चर्चा भी की थी। सारा ने ये भी कहा कि जैसे जैसे एक महिला बड़ी होती जाती है, वैसे ही उसे अपने शरीर के साथ सहज होने में काफी मुश्किल होती हैं। हम ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें हम अच्छे भी दिखे और सहज भी महसूस करें। चाहे वो कोई लॉन्ग यूनिटार्ड हो या फिर शॉर्ट। 

सारा ने यह भी बताया कि उनकी टीम ने इससे पहले यूरोपीय चैंपियनशिप में भी इसी तरह का फुल बॉडी सूट पहना था और इसका उद्देश्य सेक्सुलाइजेशन को कम करना है। हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते थे जिससे वो हमे फॉलो कर सकें। जर्मन के खिलाड़ियों की लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। 

ओलंपिक प्रतियोगिताओं में जिमनास्ट महिलाओं को फुल या हाफ बाजू के पारंपरिक लियोटार्ड ही पहनना होता है साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फुल कपड़े पहनने की अनुमति तो है लेकिन किसी भी महिला जिमनास्ट ने इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। यह पहली बार था जब जर्मन खिलाड़ी महिलाओं ने इस तरह के कपड़े पहने थे। 
बीते कुछ सालों में खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं के शारीरिक शोषण के बढ़ते मामलों को देख महिला खिलाड़ियो की चिंता बढ़ती जा रही है अब एथलीटों की सुरक्षा को देखते हुए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।