उद्धव के सामने लगे मोदी-मोदी के नारे, शिवसेना का जवाब - 'चोर-चोर'

डिजिटल डेस्क,मुंबई. सत्ता में भागीदार शिवसेना-BJP के बीच की तल्खी बढ़ती जा रही है। बीएमसी मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का भाषण शुरू होने के साथ ही BJP कार्यकर्ताओं ने मोदी-मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने चोर-चोर के नारे लगाए। देखते ही देखते दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। शिवसेना की एक महिला कार्यकर्ता ने BJP कार्यकर्ता की पिटाई कर दी।

दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद बीएमसी की चुंगी वसूली बंद कर दी गई है। इसके एवज में राज्य सरकार को हर महीने की 5 तारीख को मनपा को 647 करोड़ की निधि देनी है। राज्य के वित्तमंत्री मुनगंटीवार ने जीएसटी का पहला चेक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सौंपने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उद्धव का भाषण शुरू होने पर BJP कार्यकर्ता सभागृह के बाहर जाने लगे। इस बात से नाराज शिवसेना कार्यकर्ता बाला साहेब के नाम पर नारे लगाने लगे। जवाब में BJP कार्यकर्ताओं की तरफ से मोदी-मोदी के नारे लगाए गए तो शिवसेना नगरसेवक चोर-चोर के नारे लगाने लगे।

पता चलेगा मुंबई में कितने किसान ?

किसान कर्जमाफी के लाभार्थियों की सूची में मुंबई के 813 किसानों का समावेश होने के बाद महाराष्ट्र सरकार की हो रही फजीहत के बीच सहयोगी दल शिवसेना को निशाना साधने का बहाना मिल गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई में किसान हैं या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अब जांच होगी तो इससे पता चल जाएगा कि मुंबई में कितने किसान रहते हैं। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई से मैं राज्य के अलग-अलग हिस्सों का दौरा शुरू कर किसानों से मुलाकात करूंगा। पार्टी ने पदाधिकारियों से कहा गया है कि कर्ज माफी का लाभ पाने वाले किसानों की सूची तैयार कर शिवसेना शाखा के बाहर चिपकाएं।

नाम के साथ जारी होगी सूची

वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जल्द ही मुंबई के किसानों की सूची नाम सहित जारी की जायेगी। सरकार की तरफ से जारी जिलेवार लाभार्थियों की सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है। फडणवीस ने कहा कि सरकार सभी किसानों की सूची नाम के साथ जारी करेगी।

सरपंच चुनाव को लेकर शिवसेना नाराज

महाराष्ट्र में सरपंच का चुनाव सीधे जनता से कराए जाने के फैसले पर शिवसेना की नाराजगी जाहिर की है। उद्धव ने कहा कि सरकार को आगामी चुनाव के कारण जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आगे चलकर यह भी मांग उठ सकती है कि मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे जनता के जरिए किया जाए। सरकार को कोई निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। सरकार ने नगर पालिकाओं के नगर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराने का फैसला लिया था, तब पार्टी ने उसका समर्थन किया था।