देश के 8 राज्यों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण, फिर महाराष्ट्र के पक्षपात क्यों - राणे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा सांसद नारायण राणे ने मराठा आरक्षण को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल खड़े गए हैं। बुधवार को राणे ने कहा कि देश के आठ राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण लागू है, तो फिर महाराष्ट्र के साथ पक्षपात क्यों हुआ है? पत्रकारों से बातचीत में राणे ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र के मराठा समाज को आरक्षण को रद्द कर दिया फिर 8 राज्यों में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण कैसे लागू है? हमें इसका जवाब मिलना चाहिए। राणे ने कहा कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण को बहाल करने के लिए केवल औपचारिकता पूरी कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी को ज्ञापन देकर अपना हाथ झटक लिया है। लेकिन मराठा समाज महाविकास आघाड़ी सरकार को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार को अपील करनी चाहिए। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से भी अपील के लिए आग्रह करना चाहिए। राणे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल मराठा समाज के मंत्रियों को मराठा आरक्षण में कोई रुचि नहीं है। उनकी केवल मंत्री पद टिकाए रखने में रुचि है। इसलिए मराठा समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए। मराठा समाज को राज्य सरकार को मराठा आरक्षण के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजने पर मजबूर करना होगा। राणे ने कहा कि मैं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करूंगा। उनसे मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए आग्रह किया जाएगा। यदि मुख्यमंत्री विपक्ष के साथ आने के लिए तैयार हुए तो उन्हें भी साथ में लेकर जाया जाएगा। 

सब चव्हाण करेंगे तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे?

राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री को अध्ययन करना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को क्यों खारिज कर दिया? उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के बारे में अब सब कुछ अशोक चव्हाण करेंगे तो फिरमुख्यमंत्री क्या करेंगे? मुख्यमंत्री केवल मास्क लगाने और हाथ धोने का संदेश देते रहेंगे क्या?राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जो ज्ञापन दिया है उसको पढ़ा भी नहीं होगा। राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री को विपक्ष के नेताओं और विशेषज्ञों से मराठा आरक्षण पर राय लेनी चाहिए। मैंने आघाड़ी सरकार के समय मराठा आरक्षण के लिए रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने मुझे मराठा आरक्षण की चर्चा के लिए नहीं बुलाया। 

मराठा समाज को अप्रैल फूल बना रही सरकार- शेलार

भाजपा विधायक आशीष शेलार ने कहा कि राज्य सरकार मराठा समाज को आरक्षण के लिए अप्रैल फूल बना रही है। मराठा आरक्षण के लिए सरकार का कदम हास्यास्पद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई चर्चा और बैठक बुलाए बिना सीधे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मराठा समाज को गुमराह किया गया है।