सांसद तुमाने की मांग, नागपुर मेट्रो का ग्रामीण क्षेत्र तक हो विस्तार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रामटेक संसंदीय क्षेत्र से सांसद कृपाल तुमाने ने गुरुवार को केन्द्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) हरदीप सिंग पुरी से मुलाकात कर नागपुर मेट्रो का ग्रामीण क्षेत्र तक विस्तार करने की मांग की। इस पर राज्यमंत्री ने कहा कि नागपुर मेट्रो की ओर से इस आशय से संबंधित कोई प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त नही हुआ है। प्रस्ताव आने पर मंत्रालय की ओर से इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जाएगा।
सांसद तुमाने ने राज्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हे नागपुर में जारी मेट्रो के निर्माण कार्य के बारे में अवगत कराया। तुमाने ने कहा कि नागपुर मेट्रो का दायरा फिलहाल नागपुर शहर तक ही सीमित है। जबकि नागपुर से जुड़े बुटीबोरी, कामठी, कन्हान बड़ी संख्या में औद्योगिक कंपनियां है जहां नागपुर शहर से लाखो लोग आनाजाना करते है। तुमाने ने राज्यमंत्री को अवगत किया कि फिलहाल इन दोनों जगहों पर जाने के लिए बस का ही सहारा लोगों को लेना पड़ता है। नागपुर मेट्रो के निर्माण के बाद कन्हान एवं बुटीबोरी में काम करने वाले लाखो लोगों को इसका कोई लाभ नही मिलेगा। इससे नागपुर मेट्रो को आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। इन मुद्दों को ध्यान में लेकर नागपुर मेट्रो का ग्रामीण क्षेत्र तक विस्तार करने के बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
डाक विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को मिले न्यूनतम वेतन
शिवसेना सांसद गजानन किर्तीकर गुरुवार को लोकसभा में डाक विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे के उठाते हुए उन्होने सरकार से डाक विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों की केन्द्रीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की।
सांसद किर्तीकर ने कहा कि डाक विभाग में वर्षों से हजारों कर्मचारी अस्थायी तौर पर कार्यरत है। उनकी हमाल के पद भले ही नियुक्ति हुई है, लेकिन उनसे कई कौशपूर्ण काम करवाया जाता है। पर इन कर्मियों को सरकारी नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन भी नही दिया जा रहा है। भविष्य निर्वाह निधि तथा स्वास्थ्य सुविधाएं भी नही मिल रही है। इससे पहले सांसद किर्तीकर ने पिछले हफ्ते डाक विभाग के सचिव से मुलाकात कर उक्त समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा था। किर्तीकर ने बताया कि इस दौरान केन्द्रीय सचिव ने उन्हे आश्वस्त किया था कि अस्थायी क र्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर आगे की कार्रवाई करेंगे।
