नई परीक्षा पद्धति को लेकर एमपीएससी-महाराष्ट्र सरकार में टकराव के आसार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की शिंदे-फडणवीस सरकार और महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के बीच नई परीक्षा पद्धति को लागू करने को लेकर टकराव पैदा होने के आसार हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एमपीएससी के खिलाफ अदालत में जाने के संकेत दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमपीएससी से साल 2023 से नई परीक्षा पद्धति लागू करने केफैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।यदि एमपीएससी अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो सरकार को अदालत में जाने के बारे में विचार करना होगा। मंगलवार को पुणे में एमपीएससी के अभ्यर्थियों ने नए पाठ्यक्रम को साल 2023 के बजाय साल 2025 से लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। मंगलवार को पुणे में पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहलेअभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने तत्परता से फैसला लेकर एमपीएससी से साल 2023 के बजाय साल 2025 से नई परीक्षा पद्धति लागू करने के लिए आग्रह किया था। इसके बाद एमपीएससीने अवगत कराया कि उसकी बैठक में सरकार के प्रस्ताव को रखा गया था। जिसमें एमपीएससी के अफसरों का कहना है कि नई परीक्षा पद्धति को साल 2023 से ही लागू करना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमपीएससी से कहा कि यह हमें स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि एमपीएससी के अभ्यर्थियों की नाराजगी के कारण कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।
सीएम ने दोबारा भेजा है पत्र
फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एमपीएससी को दोबारापत्र भेजकर फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है।मुझे उम्मीद है कि एमपीएससी अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। यदि एमपीएससी ने पुनर्विचार नहीं किया तो सरकार को अदालत जाने पर विचार करना होगा। क्योंकि सरकार अभ्यर्थियों को निराश नहीं कर सकती है। इससे पहले सुबह के समयपुणे के आंदोलन स्थल से भाजपा विधायक अभिमन्यू पवारऔर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढेने अभ्यर्थियों की उपमुख्यमंत्री से फोन पर बात कराई।दरअसल, एमपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पर्याय आधारित होती है। एमपीएससी ने इसमें बदलाव करके पुराने तरीके मतलब वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) पद्धति से परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। एमपीएससी नई परीक्षा पद्धति को साल 2023 से लागू करना चाहती है। जबकि एमपीएससी के अभ्यर्थी साल 2025 से नई परीक्षा पद्धति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले बीते 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ने एमपीएससी को पत्र लिखकर नई परीक्षा पद्धति को लागू करने के फैसले को साल 2025 तक टालने का आग्रह किया था।
