डिजिटल डेस्क, मुंबई। कल्याण इलाके में 1992 में एक सब इंस्पेक्टर की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस आरोपी के दिल्ली स्थित ठिकाने तक तो पहुंची लेकिन पता चला कि आरोपी की सात साल पहले ही क्षयरोग (टीबी) की बीमारी से मौत हो चुकी है। आरोपी डकैती के भी कई मामलों में वांछित था और पुलिस उसे 30 सालों से तलाश कर रही थी। ठाणे पुलिस की अपराध शाखा लंबे समय से अनसुलझे मामलों की छानबीन कर रही थी। इसी दौरान उसे पता चला कि कल्याण के महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र सिंह पाटील की 23 जुलाई 1992 को हत्या कर दी गई थी। पाटील को इकबाल उर्फ नन्हें खान नाम के आरोपी ने चाकू मारा था। इसके बाद पुलिस ने खान के बारे में जानकारी इकठ्ठा की तो पता चला कि वह मूल रूप से दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित जसोला गांव का रहने वाला है।

1992 में पुलिस अधिकारी की हत्या कर हुआ था फरार 

अपराध शाखा यूनिट एक की एक टीम खान के गांव पहुंची लेकिन वहां पता चला कि खान की सात साल पहले ही 42 साल की उम्र में बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। सीनियर इंस्पेक्टर नितिन ठाकरे के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कल्याण और आसपास के इलाकों में कई आपराधिक मामले दर्ज थे और पुलिस उसे लंबे समय से तलाश कर रही थी। लेकिन जब पुलिस की टीम उसके गांव तक पहुंची तो गांव और परिवार वालों ने बताया कि बीमारी के चलते उसकी मौत हो चुकी है। 
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।