इस तरह कैशलेस से खर्चलेस होगी नागपुर मनपा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। चंद्रकांत चावरे। नागपुर महानगर पालिका जल्द ही कैशलेस योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के लागू होने के बाद किसी को अपने इलाज का बिल मनपा को नहीं देना पड़ेगा। न ही उसे इलाज करने के लिए किसी अस्पताल में पैसे जमा करने पड़ेंगे। मेडिक्लेम बीमा होने पर वह अपना व अपने परिजनों का इलाज आसानी से करवा सकेगा। इसके लिए मनपा स्वास्थ्य समिति की दो बार बैठक हो चुकी है। दोनों बार इसके लिए सकारात्मक पहल हुई है। इसके बाद चार बीमा कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत की गई है। सबसे कम प्रीमियम और अच्छी सहूलियत देने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जल्द ही इस संबंध में सत्तापक्ष अंतिम निर्णय लेने वाला है। इसके बाद मनपा की सभा में यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलते ही किसी अधिकारी काे योजना को अमल में लाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
धांधलियों पर जल्द लगेगी रोक
मनपा में मेडिकल बिल के नाम पर हाेने वाली धांधलियों पर जल्द ही रोक लगने वाली है। क्योंकि मनपा अब कैशलेस योजना पर अमल करने जा रही है। मनपाकर्मियों, अधिकारियों और पार्षदों का मेडिक्लेम बीमा कराया जाएगा। इसका लाभ मनपाकर्मियों, अधिकारियों और पार्षदों के परिवार को भी मिलेगा। मनपा के 12 हजार कर्मचारी और 155 पार्षदों के परिवार के लगभग 50 हजार सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में 4 बीमा कंपनियों से मनपा की बातचीत शुरू है। मनपा को सालाना मेडिकल के नाम पर 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कैशलेस योजना के मुताबिक मनपा की सालाना 3 करोड़ की बचत होगी। योजना लागू होने के बाद मनपाकर्मियों, अधिकारियों व पार्षदों को देशभर के 10 हजार अस्पतालों में अपना व अपने परिजनों का इलाज करने की सुविधा मिलेगी। इस तरह का प्रयोग करने वाली नागपुर महानगर पालिका राज्य में पहली होगी।
ऐसी होगी कैशलेस योजना
कैशलेस योजना के तहत सबसे पहले बीमा कंपनियों की विविध योजनाओं का अध्ययन किया जाएगा। इस योजना में मनपा के कर्मचारी, अधिकारी व पार्षदों को शामिल किया जाएगा। उनके साथ परिवार के और तीन सदस्य योजना का लाभ उठा सकेंगे। जिन बीमा कंपनियों को मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के लिए नियुक्त किया जाएगा उनके प्रीमियम की राशि मनपा व संबंधित सदस्य मिलकर भरेंगे। अभी प्रीमियम की राशि भुगतान को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अभी मनपा के किसी कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद या उनके परिजनों के बीमार होने पर अस्पताल में पहले पैसा जमा करना पड़ता है। कई बार पैसों के जुगाड़ में भागदौड़ करनी पड़ती है। इस परेशानी से बचने के लिए कैशलेस योजना की पहल की गई है। कैशलेस योजना शुरू होने पर किसी को पहले पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। इलाज के बिल का भुगतान करना बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी होगी।
चार कंपनियों से हुई बातचीत
मनपा सूत्रों के अनुसार तीन महीने पहले पार्षद रुपा राय ने यह प्रस्ताव सदन में रखा था। उस समय इसकी सभी ने तारीफ की थी। कर्मचारियों ने यहां तक कहा है कि यदि उन्हें हर महीने मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए 500 रुपए भुगतान भी करना पड़ा तो वे तैयार हैं। इसके बाद स्वास्थ्य समिति ने दो बैठकें लीं। इसमे भी सकारात्मक परिणाम सामने आये। हाल ही में समिति ने चार बीमा कंपनियों से चर्चा की है। इसमें इफको टोकियो, स्टार हेल्थ, नेशनल इंश्योरेंस और एक अन्य का समावेश है। सभी ने अपनी कंपनियों की विविध मेडिक्लेम पॉलिसी के संबंध में जानकारी दी है। इनके अलावा अन्य कंपनियों से भी बातचीत की जाएगी। इसके बाद इन कंपनियों की योजनाओं का आकलन किया जाएगा। आकलन के बाद ही सबसे सुविधाजनक योजना और लाभ देने वाली कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
