राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग ने जिलाधिकारी के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट- जल्द होंगे पेश

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग ने जिलाधिकारी विनय गौडा को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए हैं। मामला जिले के कुसूंबी गांव के आदिवासियों की जमीन और सीमेंट कंपनी से जुड़ा है, जिसमें विनोद खोबरागड़े ने जिवती तहसील के कुसुंबी गांव के आदिवासियों की जमीन के मामले में आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में राष्ट्रीय आयोग की ओर से उन्हें पेश करने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के पुलिस के डीजीपी रजनीश सेठ को निर्देश दिया गया कि मामले में आदेशानुसार कार्रवाई की जाए, यह आदेश 21 फरवरी को दिया गया है। 

बताया जा रहा है कि आदिवासियों के मामले में राष्ट्रीय आयाेग के पास शिकायत पहुंची थी। आयोग ने 1 फरवरी 2023 को जिलाधीश के खिलाफ समन जारी कर 16 फरवरी तक पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन जिलाधिकारी पेश नहीं हो सके। जिसके बाद अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 2 मार्च से पहले पेश करने का आदेश दिया गया है।
 

जिलाधीश रखेंगे अपना पक्ष

जिलाधिकारी कार्यालय ने सूचना अधिकारी के माध्यम से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिलाधिकारी जल्द ही आयोग के सामने पेश होकर आरोप पर प्रशासन का पक्ष रखेंगे। आयोग की ओर से समन मिला था, लेकिन किन्हीं कारणों से आयोग के सामने पेश नहीं हो सके। इसके अलावा उपजिलाधिकारी (अतिक्रमण) ने आयोग के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा था। अब जिलाधिकारी आयोग के सामने पेश होकर यह तथ्य भी सामने रखेंगे। आयोग के निर्देश अनुसार मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी।