एनसीपी-कांग्रेस के हिस्से आई बजट की मलाई, शिवसेना के हिस्से वाले विभागों को मिली आधी राशि

NCP-Congresss share Cream of budget, Shiv Senas portfolios received half
एनसीपी-कांग्रेस के हिस्से आई बजट की मलाई, शिवसेना के हिस्से वाले विभागों को मिली आधी राशि
एनसीपी-कांग्रेस के हिस्से आई बजट की मलाई, शिवसेना के हिस्से वाले विभागों को मिली आधी राशि

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य की सत्ता में मलाईदार विभाग हासिल करने के बाद महा विकास आघाडी सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के हिस्से वाले विभागों को बजट में भी ज्यादा हिस्सेदारी मिली है। इस मामले में कांग्रेस भी शिवसेना के मुकाबले फायदे में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पद भले ही शिवसेना के पास हो पर बजट में निधि आवंटन में राकांपा के वरिष्ठ नेता व वित्तमंत्री अजित पवार की ही चली है। बजट हिस्सेदारी में कांग्रेस भी बीस साबित हुई है। वैसे सरकार बनाते वक्त ही अधिकांश मलाईदार विभागों पर राकांपा का कब्जा हो गया था। अब बजट में भी उसका पडला भारी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पास ऊर्जा विभाग तो उद्योग विभाग शिवसेना के पास है। जबकि कामगार विभाग राकांपा के हिस्से आया है। इन तीनों विभागों के लिए 8 हजार 547 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन शिवसेना तो सांस्कृतिक विभाग कांग्रेस के पास है। इन दोनों विभागो के लिए 1 हजार 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसमें अधिकांश राशि पर्यटन विभाग के हिस्से आएगी। यह विभाग शिवसेना के युवराज आदित्य ठाकरे के पास है। 

किसके हिस्सा क्या आया
कांग्रेस 

सार्वजनिक निर्माण विभाग-          10 हजार 650
आदिवासी विकास-                       8 हजार 853
महिला व बालविकास-                   2 हजार 110
मेडिकल शिक्षा                             950 करोड़
बंदरगाह विकास                           276 करोड़
स्कूली शिक्षा व खेल                      2 हजार 525 करोड़
अन्य पिछड़ा वर्ग                          3 हजार करोड़
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय     3 हजार 254 करोड़
मत्स्यव्यवसाय- 
कुलः 31 हजार 618 करोड़

राष्ट्रवादी
सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग-               7 हजार 995
कौशल्य विकास व उद्योजकता           501 करोड़
नियोजन-                                       4 हजार 257
स्वास्थ्य                                         2 हजार 456
खाद्य-आपूर्ति विभाग                       300 करोड़
ग्रामीण विकास                                 5 हजार 877 करोड़
सार्वजनिक न्याय व विशेष सहायता     9 हजार 668 करोड़
अल्पसंख्यक                                   550 करोड़
कुलः 31 हजार 604 करोड़
 

शिवसेना
नगरविकास                           6 हजार 25 करोड़
मृद व जलसंधारण                  2 हजार 810 करोड़
उच्च व तकनीकी शिक्षा           1 हजार 300 करोड़
जलापूर्ति व स्वच्छता              2 हजार 42 करोड़
पर्यावरण                              230 करोड़
वन                                      1 हजार 630 करोड़
कृषी                                     2 हजार 34 करोड़
परिवहन                               400 करोड़
कुलः 14 हजार 437 करोड़
 

 

 

Created On :   6 March 2020 3:35 PM GMT

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