सिंचाई प्रोजेक्ट में 40 करोड़ का घोटाला: एनसीपी प्रवक्ता मलिक

डिजिटल डेस्क,  मुंबई।  आघाड़ी सरकार के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए सुधारित मान्यता देने को विपक्ष घोटाला बताता था। तीन साल में राज्य की फडणवीस सरकार ने 307 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 40 हजार करोड़ की संशोधित मान्यता दी है। यह भी घोटाला है क्या? ऐसा सवाल गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा है। मलिक ने मुख्यमंत्री से इस पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। 
पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा- विपक्ष में रहने के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद परियोजनाओं को संशोधित मान्यता देने की खिलाफत करते थे। आज वहीं पार्टी सत्ता में आने के बाद पिछले तीन वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं को धड़ल्ले से संशोधित मान्यता दे रही है। उन्होंने कहा- कृषि संजीवनी योजना में केंद्र सरकार 60 फीसदी निधि देती है। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने  इस योजना का नाम बदलकर इसे  32 हजार करोड़ रुपए का कर दिया। यानि राज्य सरकार ने परियोजना में 12,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की। इसलिए केंद्र सरकार ने राशि में वृद्धि को मंजूरी नहीं दी। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद यह पैसे नाबार्ड के माध्यम से खर्च किए गए। मलिक ने कहा-इसमें भाजपा के नेता बतौर ठेकेदार जुड़े हैं।  

उल्लेखनीय है कि विगत दिनों विदर्भ की परियोजनाओं को लेकर सवाल उठाए गए थे। जिसमें से कुछ के टेंडर पहले ही रद्द किए जा चुके हैं।  इन टेंडरों में गोसीखुर्द परियोजनाओं के 84 टेंडर भी शामिल थे। गोसीखुर्द विदर्भ की सबसे अधिक समय से लंबित परियोजना है और इसके ठेकेदारों में बीजेपी नेता भी शामिल हैं। अभी योजना का काम कछुआ गति से ही चल रहा है। जिससे लागत दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। NCPने इन सभी योजनाओं की तह तक जाकर जांच करने पर दूध का दूध पानी का पानी होने की बात भी कही है।