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नई दिल्ली: कारोबारियों और नागरिकों के लिए नियमाकीय अनुपालन आसान करने के लिए विनियामक अनुपालन पोर्टल शुरू

January 21st, 2021 16:24 IST
नई दिल्ली: कारोबारियों और नागरिकों के लिए नियमाकीय अनुपालन आसान करने के लिए विनियामक अनुपालन पोर्टल शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय कारोबारियों और नागरिकों के लिए नियमाकीय अनुपानल आसान करने के लिए विनियामक अनुपालन पोर्टल शुरू, भारत में सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में 2014 के बाद से अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर हुए सुधार आज सबके सामने है। इसी का परिणाम है यह कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग, 2014 के 142 वें स्थान से बेहतर होकर 2019 में 63 वें स्थान पर पहुंच गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को वास्तविकता में तब्दील करने की दिशा में बिजनेस और नागरिकों पर नियामकीय बोझ को कम करने के लिए, सुधारों की अगली पीढ़ी को केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मिशन मोड पर लागू किया जा रहा है। भारत सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार को बिजनेस तक और सरकार को नागरिकों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध प्रणाली प्राथमिकता से बना रही है।

कैबिनेट सचिव ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को निर्देश दिया है कि बिजनेस और नागरिकों पर नियामकीय अनुपालन का बोझ कम करने के लिए जरूरी समन्वय को स्थापित करें। और ऐसा करने के लिए वह नोडल विभाग के रूप में कार्य करें। नियामकीय अनुपालनों को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में व्यवस्थित तरीके से एक अभ्यास डीपीआईआईटी द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत उन अनुपालनों को समाप्त किया जा रहा है ।जो बिजनेस पर समय और लागत के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। डीपीआईआईटी द्वारा इस संबंध में एक बड़ी पहल 2021 को ,नियामकीय अनुपालन पोर्टल को शुरु करने से हुई है। इस पोर्टल का उद्देश्य नियामकीय अनुपालन को कम करने के लिए नागरिकों, उद्योगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। यह पोर्टल , सभी केंद्रीय और राज्य-स्तरीय अनुपालनों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपॉजिटरी के रूप में भी कार्य करेगा। इस तरह का कदम पहली बार उठाया गया है। सभी केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग और राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश अपने यहां सभी कानूनों/ विनियमों/ नियमों की जांच करेंगे। और सभी प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए गैरजरूरी अनुपालन को हटाने, कानूनों को कम करने और निरर्थक अधिनियमों को हटाने की एक कार्य योजना को लागू करेंगे।

इन सभी कवायदों को नियामकीय अनुपालन पोर्टल पर न केवल देखा जा सकेगा बल्कि उनकी निगरानी भी की जा सकेगी। सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग संगठन भी नियामकीय अनुपालन और उससे संबंधित सिफारिशों को प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी सुझावों का सरकार के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और विनियामकीय अनुपालन के दबाव को कम करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पोर्टल पर सभी तरह की गतिविधियों के असर की समीक्षा, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बारीकी से की जाएगी। इस कवायद से कैबिनेट सचिव के पास केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में उठाए गए सभी तरह के कदमों और उनके द्वारा की गई मांगों की रियल टाइम जानकारी पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग और राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी और मूल्यांकन रिपोर्ट भी तैयार की जा सकेगी।

नियामकीय अनुपालन पोर्टल वास्तव में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। साथ ही इसके जरिए, उद्योगों के लिए बिजनेस करने में जहां आसानी होगी, वहीं नागरिकों का जीवनयापन भी आसान होगा।। डीपीआईआईटी ने सभी मंत्रालयों और राज्यों को नियामकीय अनुपालन पोर्टल से परिचित कराने लिए 04.01.2021 से 14.01.2021 तक 21 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त 12 प्रशिक्षण सत्र 18.01.2021 से 23.01.21 तक भी चलाए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण सत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों में संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा नियामकीय अनुपालन पोर्टल में विवरण के बारे में विस्तृत जानकारी देना भी शामिल है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।