डिजिटल डेस्क, अमरावती । 8 लाख की आबादी वाले अमरावती शहर से निकलने वाले कचरे को रोजाना सुकली कम्पोस्ट डिपो में डम्प किया जा रहा हैै। विगत कई वर्षों से मनपा व्दारा घनकचरा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस संदर्भ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित लवाद) में दाखिल जनहित याचिका पर 15 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए एनजीटी ने मनपा ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना सुनाया है। साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए है।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण प्रेमी गणेश अनासाने ने विगत 7 अगस्त को एनजीटी में जनहित याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया कि मनपा ने कम्पोस्ट डिपो के लिए मिहान एअरपोर्ट अथॉरिटी को गुमराह करते हुए कम्पोस्ट डिपो के लिए एनओसी लाई थी किंतु आज तक घनकचरा व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नियम के मुताबिक एअरपोर्ट के 20 किमी के दायरे में कम्पोस्ट डिपो नहीं होना चाहिए।   बेलोरा हवाई अड्डा सुकली कम्पोस्ट डिपो से 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर है। विगत कई वर्षों से मनपा व्दारा घनकचरा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है।

शहर से कचरा लेकर कम्पोस्ट डिपो जाने वाले वाहन भी खुले रहते हैैं। इन वाहनों के दस्तावेज भी ठीक से उपलब्ध नहीं हैै। यहां तक कि मेडिकल से निकलने वाले जैव-रासायनिक कचरे की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हर मामले में मनपा ने नियमों का उल्लंघन किया है। जिसके बाद एनजीटी ने 22 अगस्त को निगमायुक्त, जिलाधीश के साथ ही प्रदूषण मंडल को नोटिस जारी करते हुए एक माह में रिपोर्ट मंगवाई। 1 सितंबर को जिलाधीश, निगमायुक्त व प्रदूषण मंडल के अधिकारियों ने कम्पोस्ट डिपो  का जायजा लेते हुए 19 सितंबर को संयुक्त रिपोर्ट पेश की। जिसके बाद 15 को एनजीटी व्दारा की गई सुनवाई में कहा गया है कि विगत 3 दशकों से सुकली कम्पोस्ट डिपो पर कचरा डाला जा रहा है। जिसमें घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 का उल्लंघन किया गया है।

अमरावती मनपा 6 माह की कालावधी में घनकचरा व्यवस्थापन सुविधा स्थापना की प्रक्रिया गति से करें। कम्पोस्ट डिपो पर डम्प किया गया कचरा हटाने का काम शीघ्र शुरू किया जाएं। दो माह की कालावधी में यह काम पूर्ण करना होगा। कम्पोस्ट डिपो पर दो लाख टन घनकचरा जमा हुआ है। प्रक्रिया करते समय मनपा इंदोर, पीनारा व अहमदाबाद के मॉडल का उदाहरण ले सकते है। विगत 20-30 वर्षों से पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए एक करोड़ रुपए नुकसान भरपाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल को देनी होगी। इसके अलावा पर्यावरण का कुल नुकसान भरपाई का मूल्यांकन राज्य एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल व्दारा किया जाएगा। एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का पालन करने में मनपा असफल रहती है तो संबंधित अधिकारियों के विरोध में जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।