फिलहाल हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी कार्यालय की छुट्टी रहती है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पांच दिन का सप्ताह लागू होने से सरकारी कार्यालयों की बिजली, पानी, परिवहन खर्च में भी बचत होगी।  

पांच दिन कार्य सप्ताह को लेकर मंत्रियों में मतभेद

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच दिवस कार्य सप्ताह को लेकर मंत्रियों के मतभेद सामने आए। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में जब यह प्रस्ताव चर्चा के लिए आया तो कांग्रेस नेता व राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि आम लोगों के काम वैसे ही नहीं हो पाते, ऐसे में सप्ताह में एक दिन सरकारी कामकाज बंद रखने से लोगों को और परेशानी होगी। इस पर राकांपा नेता व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि केंद्र में पांच दिन के कार्य सप्ताह की शुरुआत तत्कालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। यह राजीव जी की निति है। इस लिए कम से कम कांग्रेस नेताओं को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बाला साहेब थारोत ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की यह बहुत पुरानी मांग है, इसे पूरा किया जाना चाहिए।  
 

राज्य में पांच दिन कामकाज सप्ताह लागू होने से सभी सरकारी कार्यालयों के कार्य का समय एक ही होगा। मुंबई के सरकारी कार्यालयों में फिलहाल कामकाज का समय सुबह 9.45 से शाम 5.30 बजे तक है। नए फैसले के बाद सरकारी कार्यालयों का कामकाज सुबह 9.45 बजे से शाम 6.15 बजे तक हो जाएगा। मुंबई के बाहर के सरकारी कार्यालयों का भी कामकाज का समय सुबह 9.45 से शाम 6.15 बजे तक होगा।

वहीं चपरासी के कामकाज का समय सुबह 9.30 से शाम 6.30 बजे तक होगा। कार्यालय के कामकाज के समय में दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच अधिक से अधिक 30 मिनट तक भोजन के समय का भी समावेश है। फिलहाल मुंबई के बाहर के सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को सुबह 10.00 से शाम 5.45 बजे तक काम करना पड़ता है।  

जिन सरकारी कार्यालयों ने कारखाना अधिनियम अथवा औद्योगिक विवाद कानून लागू है या फिर जिनकी सेवाएं अत्यावश्यक समझी जाती है, ऐसे कार्यालयों व सरकारी महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, स्कूल, पुलिस दल, अग्निशमन दल, सफाई कर्मचारियों के लिए पांच दिन का सप्ताह लागू नहीं होगा। 

अत्यावश्यक सेवा - सरकारी अस्पताल, चिकित्सालय, पुलिस, जेल, जलापूर्ति परियोजना, अग्निमशन दल, सफाई कर्मचारियों को पहली की तरह काम करना पड़ेगा। 

जलसंसाधन विभाग -  दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक और नांदेड़ के कर्मशाला, नागपुर, भंडारा के मध्यवर्ती कर्मशाला के अलावा जलसंसाधन व सार्वजनिक विभाग के तहत आने वाले क्षेत्रिय कामों और परियोजना पर के नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना और दैनिक वेतन पर काम करने वाले क्षेत्रिय मजदूर और कर्मचारी को पांच दिन का सप्ताह लागू नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग - वैक्सीन इंस्टीट्यूट नागपुर, राजस्व व वन विभाग के बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू एकात्मिकृत घटक, अलापल्ली के  सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी के नियंत्रण वाले परतवाडा व बल्लारशा के वर्कशॉप, सरकारी छायाचित्र पंजीयन कार्यालय, पुणे में सामान्य प्रशासन विभाग के शासकीय परिवहन सेवा का कारखाना विभाग, कृषि विभाग के दुग्धशाला विकास विभाग अंतर्गत दुग्ध योजना,  उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग के सरकारी मुद्रणालय, कौशल्य व उद्यमियता विकास के सभी आईटीआई में यह फैसला लागू नहीं होगा। 

फिलहाल साल भर में औसत कार्यालयीन दिवस 288 होता है। भोजन के लिए 30 मिनट के समय को छोड़कर प्रतिदिन 7 घंटे 15 मिनट काम का घंटा है। इसलिए एक महीने में कामकाज का घंटा 174 है जबकि साल भर में कामकाज का घंटा 2088 होता है। पांच दिन का सप्ताह लागू होने से औसत कार्यालयीन दिवस 264 होगा लेकिन प्रतिदिन कामकाज 8 घंटे होगा। परिणाम स्वरूप एक महीने में कामकाज का घंटा 176 और साल भर में कामकाज का घंटा 2112 होगा। यानि प्रतिदिन 45 मिनट, प्रति महीना 2 घंटे और प्रति वर्ष 24 घंटे कामकाज का समय बढ़ेगा।