अब एसटी महामंडल को हर माह मिलेंगे 220 करोड़ रुपए, मिली वित्त विभाग की मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई, विजय सिंह कौशिक। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) की खराब आर्थिक हालत के चलते हर माह कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ जाते हैं। समय पर वेतन न मिलने से परेशान होकर कई एसटी कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। हाल ही में एक एसटी कर्मचारी की आत्महत्या के बाद अब राज्य सरकार एसटी महामंडल को हर माह 220 करोड़ रुपए देने को तैयार हुई है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव को राज्य के वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। 

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने "दैनिक भास्कर' को बताया कि एसटी बुजुर्ग नागरिक, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पत्रकारों सहित 30 श्रेणीयों में यात्रियों को मुफ्त यात्रा अथवा टिकट पर रियायत देती है। इसकी एवज में राज्य सरकार को एसटी को हर माह 200 करोड़ रुपए देने होते हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से यह रकम नियमित रुप से नहीं मिल पाती। जिसकी वजह से एसटी अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पाती। पर अब परिवहन विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि कम से कम इस वित्त वर्ष तक हर माह नियमित रुप से एसटी को 220 करोड़ रुपए मिलते रहेंगे। उसके बाद अगले बजट में भी इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। 

आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया

राज्य की सरकारी परिवहन सेवा की हालत "आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया'वाली है। एसटी की मासिक आय करीब 400 करोड़ रुपए है जबकि खर्च इसका दोगुना 800 करोड़ रुपए है। अब हर माह राज्य सरकार से यात्रा रियायत के एवज में 220 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी एसटी करीब 100 करोड़ से ज्यादा के घाटे में रहेगी। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि एसटी हड़ताल को लेकर बांबे हाईकोर्ट में दायर एसटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हलफनामा दिया था कि अगले चार साल तक राज्य सरकार एसटी महामंडल को वित्तीय सहयोग करेगी। इस लिए यात्रा रियायत के 220 करोड़ के अलावा राज्य सरकार एसटी को और पैसे देगी। 

इलेक्ट्रीक बसों से खर्च में होगी 20 फीसदी की कटौती

एसटी के बेडे में अगले तीन वर्षों में 5 हजार इलेक्ट्रीक बसे शामिल होंगी। इससे एसटी बसों के परिचालन खर्च में करीब 20 फीसदी की कमी आएगी। इससे एसटी के टिकट भी सस्ते हो सकेंगे। राज्य के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव पराग जैन ने बताया कि इस साल नवंबर तक एसटी की 200 इलेक्ट्रीक बसे सड़कों पर दौड़ने लगेगी। अगले तीन वर्षों में 5 हजार 150 इलेक्ट्रीक बसे एसटी के पास होंगी। एसटी इन बसों को खरीदने की बजाय किराए पर लेगी। यह बस एक बार चार्ज होने पर 235 किलोमीटर तक चल सकेगी।

पराग जैन प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के मुताबिक अगले महिने से एसटी के कर्मचारियों के वेतन की समस्या का समाधान हो जाएगा। परिवहन विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। अब यात्रा रियायत की एवज में राज्य सरकार हर माह एसटी को 220 करोड़ रुपए नियमित तौर से देगी।'