सरकारी केंद्र पर पतंजलि के उत्पाद बेचने की अनुमति पर भड़का विपक्ष
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की तरफ से योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर की गई मेहरबानी को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। सरकार ने राज्य के आपले सरकार सेवा केंद्रों पर पतंजलि समेत ग्रामीण इलाकों में तैयार किए गए उत्पाद बेचने की अनुमति दी है। इस बारे में सरकार के आईटी विभाग की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है। सरकार के आईटी विभाग के प्रधान सचिव एस वी आर श्रीनिवास ने कहा है कि सूची में पतंजलि के साथ अन्य कंपनियों के उत्पादन को बेचने की अनुमति दी गई है।
तुरंत रद्द हो शासनादेश: विखेपाटील
इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सवाल किया कि आखिर पतंजलि के ही उत्पाद को आपले सरकार सेवा केंद्रों पर बेचने की अनुमति क्यों दी रही है। क्या इसलिए क्योंकि वह बाबा रामदेव की कंपनी है।
मुठ्ठी भर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही सरकार
विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटील ने कहा कि सरकार के ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ पर पतंजलि के उत्पाद बेचने की अनुमति देने संबंधित शासनादेश को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। विखे पाटील ने कहा कि इस फैसले से साबित हो गया कि सरकार केवल मुठ्ठी भर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ‘मेक इन महाराष्ट्र’ की घोषणा करती है तो दूसरी तरफ एक विशिष्ठ कंपनी के उत्पादन को बेचने की अनुमति देकर राज्य के नए उद्यमियों को हतोत्साहित कर रही है।
रामदेव की एजेंट बन गई है सरकार
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि प्रदेश सरकार पतंजलि की एजेंट बन गई है। उन्होंने कहा कि दरअसल सही मायने में बाबा रामदेव ही इस सरकार के वास्तविक लाभार्थी हैं। चव्हाण ने कहा कि राज्य सरकार के ‘मैं लाभार्थी’ वाले विज्ञापन में रामदेव की तस्वीरें लगाई जानी चाहिए।
