संसद : विधवा किसानों के लिए नीति बनाने, एपसीआई कर्मचारियों के तबादले की जांच की मांग  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा सांसद डॉ विकास महात्मे ने गुरूवार को संसद में विधवा किसान महिला सशक्तिकरण का मसला उठाया और सरकार से मांग की कि वह किसानों की विधवाओं के लिए ऐसी नीति बनाए, जिससे उनके बच्चों की शादी व शिक्षा के लिए जरूरी आर्थिक मदद उपलब्ध हो सके। डॉ महात्मे ने यह मसला आज राज्यसभा में आसन की अनुमति से उठाया। उन्होने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के साथ ही उनकी विधवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 1995 से 2015 के बीच लगभग 65,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसमें से 90 फीसद किसान पुरूष थे, जो विधवा किसानों की एक बड़ी आबादी पीछे छोड़ गए हैं। परिवार के मुखिया की आत्महत्या के बाद विधवाओं की स्थिति समझी जा सकती है।
भाजपा सांसद ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में सरकार को इन पीड़ित महिलाओं की भलाई के लिए नीतियां बनानी चाहिए। उन्होने सरकार से मांग की कि विधवा किसानों के बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पति के नाम की संपत्ति तत्काल उनके नाम स्थानांतरित होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी बेटियों की शादी और शिक्षा के लिए मौद्रिक सहायता देने की मांग की।

एपसीआई के कर्मचारियों के तबादले की उच्च स्तरीय जांच हों, सांसद कीर्तिकर ने लोकसभा में की मांग

शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने गुरुवार को लोकसभा में फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के बोरीवली स्थित डीपो के कर्मचारियों के तबादले का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले में सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के साथ इन क र्मचारियों को फिर इसी डीपो में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2016 में बोरीवली स्थित एफसीआई के डीपो के 300 कर्मचारियों का का पनवेल डीपो में तबालदला किया गया था। पिछले 25 वर्षों से यह कर्मचारी माल ढुलाई का काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि एफसीआई के वरिष्ठ अधिकारी और कॉन्ट्रेक्टरों की आपसी मिलीभगत से इनका तबादला कर दिया गया है। लिहाजा सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर इन्हें पूर्ववत बोरीवली के डीपो में स्थानांतरित करने की दिशा में कार्यवाही करें। सांसद कीर्तिकर ने बताया कि इस मुद्दे को सदन में उठाने के बाद केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मामले की जांच कराए जाने के बारे में आश्वस्त किया है। वहीं राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने भी इस मामले में एफसीआई के अधिकारियों की तत्काल रुप से एक बैठक बुलाई है, जिसमें मुझे भी मौजूद रहने के लिए कहा गया है।