आपातकाल के दौरान जेल में बंद हुए लोगों को मिल सकेगा हर महीने मानधन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की शिंदे सरकार ने मीसाबंदियों को दोबारा पेंशन शुरू करने का फैसला किया है। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मीसाबंदियों को मानधन उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी है। मीसाबंदियों को मानधन का भुगतान 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। इससे देश में साल 1975 से 1977 के बीच लागू किए गए आपातकाल के दौरान मीसाबंदी के तौर पर कारावास में रहने वाले व्यक्तियों को प्रति महीने मानधन मिल सकेगा। इस योजना के तहत आपातकाल के दौरान एक महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को हर महीने 10 हजार रुपए मानधन प्रदान किया जाएगा। उस व्यक्ति के निधन के बाद उनकी पत्नी अथवा पति को हर महीने 5 हजार रुपए मानधन मिल सकेगा। जबकि एक महीने से कम जेल में रहने वाले व्यक्तियों को हर महीने 5 हजार रुपए मानधन दिया जाएगा। उनके निधन के पश्चात को पत्नी अथवा पति को प्रति महीने 2 हजार 500 रुपए मानधन उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक संकट के चलते 31 जुलाई 2020 को मीसाबंदियों की पेंशन योजना को बंद कर दिया था। अब शिंदे सरकार ने मीसाबंदियों को योजना बंद होने की अवधि से अभी तक का बकाया मानधन भी देने के लिए मंजूर दी है। मीसाबंदी मानधन योजना का लाभ के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में 31 अक्टूबर 2022 तक नया आवेदन कर सकेंगे।

मीसाबंदियों को 3 जुलाई 2018 के शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी कार्यालय में शपथ पत्र के साथ आवेदन करने करना आवश्यक होगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में लगभग 3600 मीसाबंदियों को मानधन का लाभ मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त और 800 आवेदन प्रलंबित है। जिसको मेरिट के आधार पर मंजूर करने का फैसला लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने साल 2018 में मीसाबंदियों को मानधन उपलब्ध कराने का फैसला किया था। मगर पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस शामिल थी। इसलिए तत्कालीन ठाकरे सरकार ने कांग्रेस के दबाव में इस योजना को बंद कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने मीसाबंदियों को मानधन फिर से बहाल करने का फैसला किया है।