रेल मंत्रालय के पास विचाराधीन है नागपुर-वर्धा मेट्रो ट्रेन का प्रस्ताव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कहा है कि नागपुर से वर्धा सहित दूसरे छोटे शहरों के बीच ब्रॉड गेज मेट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय के पास विचाराधीन है। इस मेट्रो परियोजना को रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद 15 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा। यह जानकारी केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने गुरूवार को लोकसभा में भाजपा सांसद रामदास तड़स के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। कौशल किशोर ने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (महा मेट्रो) के हवाले से बताया कि भारतीय रेलवे, महाराष्ट्र सरकार और महा मेट्रो के बीच नागपुर और वर्धा सहित आसपास के सैटेलाइट शहरों के बीच भारतीय रेलवे नेटवर्क पर ब्रॉड गेज मेट्रो ट्रेनों की शुरूआत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि महा मेट्रो द्वारा तैयार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित विस्त़त परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी के लिए रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। डीपीआर के अनुसार परियोजना को स्वीकृति की तारीख से 15 माह में चालू किया जाना प्रस्तावित है। बता दें कि महाराष्ट्र से प्राप्त अब तक जिन मेट्रो ट्रेनों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उसमें मुंबई मेट्रो लाइन-3, नागपुर मेट्रो लाइन-1, पुणे मेट्रो लाइन-3 (सार्वजनिक निजी-भागीदारी पहल) और मुंबई मेट्रो लाइन-1 (सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल) शामिल हैं।
महाराष्ट्र के 70.82 फीसद ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा नल से जल
सरकार ने कहा है कि 25 जुलाई 2022 तक महाराष्ट्र के 70 फीसद से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किए जाने के समय प्रदेश के महज 33 फीसदी ग्रामीण परिवारों को ही नल से जल मिल रहा था। केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने गुरूवार को लोकसभा में भाजपा सांसद सुनील मेंढ़े के सवाल का जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 तक महाराष्ट्र सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल से जल उपलब्ध कराने पर काम तेजी से चल रहा है। अगस्त 2019 में जब केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरूआत की थी तब महाराष्ट्र में 48.44 लाख (33 फीसदी) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था। मंत्री ने बताया कि मिशन के शुरू होने के बाद से अब तक 54.19 लाख (37.37 फीसदी) अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 25 जुलाई 2022 तक की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कुल 144.93 लाख ग्रामीण परिवारों में से 102.63 लाख (70.82 फीसदी) परिवारों के लिए नल से जल की आपूर्ति की जा रही है।
