महाराष्ट्र को सूखा ग्रस्त घोषित करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मानसून की बेरुखी से प्रदेश की 201 तहसीलों में लगातार 21 दिनों से बारिश नहीं हुई है। इसमें मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र की ज्यादातर तहसीलें शामिल हैं। प्रदेश सरकार इन तहसील क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति की घोषणा अगले सप्ताह करेगी। इसके बाद राज्य को सूखा घोषित करने के लिए राज्य सरकार केंद्र के पास 31 अक्टूबर तक प्रस्ताव भेजेगी। हालांकि तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति की घोषणा के बाद सरकार की तरफ से दी जाने वाली 8 सुविधाएं लागू हो जाएंगी। इसमें किसानों को बिजली बिल में 33 प्रतिशत छूट, विद्यार्थियों को परीक्षा फीस में माफी व एसटी बस में यात्रा सहित अन्य सुविधाओं का समावेश है।
प्रदेश की तहसीलों में सूखे का पता लगाने के लिए मोबाइल एप ‘महा मदद’ का सहयोग लिया जाएगा। शुक्रवार को मंत्रालय में प्रदेश के राजस्व तथा मदद व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील की मौजूदगी में महामदद की वेबसाइट और एप लॉन्च किया गया। पाटील ने कहा कि केंद्र सरकार ने सूखा घोषित करने के लिए साल 2016 में राज्यों को दिशा निर्देश दिया है। इसके आधार पर राज्य में सूखे की जानकारी हासिल करने के लिए एक एप तैयार किया है। सूखा घोषित करने की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जानी है। इसमें से लगातार 21 अथवा 28 दिनों से बारिश न होने वाले 201 तहसीलों को चिन्हित कर लिया गया है।
अब इन तहसीलों में एप के सहयोग से जलस्तर, फसलों की स्थिति, बारिश समेत अन्य जानकारी अगले मंगलवार तक जुटा ली जाएगी। राज्य भर से एप के आधार पर डाटा मिलने के बाद प्रभावितों तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति की घोषणा होगी। इसके बाद 31 अक्टूबर तक संबंधित तहसीलों में कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारी जाकर जांच करेंगे कि फसलें कितनी प्रभावित हुई हैं। इसके बाद राज्य में सूखा घोषित करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
