MP : ग्रेनाईट से बनी रेत का उपयोग करेगा लोक निर्माण विभाग
डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने उसके द्वारा निर्मित की जा रही सड़कों एवं भवनों आदि के निर्माण में ग्रेनाईट से मेनुफेक्चरिंग कर बनाई रेत के अधिक इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। ऐसा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा राज्य की भाजपा सरकार पर नर्मदा नदी से रेत के अवैध उत्खनन के लगातार आरोप लगाने तथा सरकार द्वारा नर्मदा से रेत का उत्खनन बंद होने के कारण किया गया है।
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लोक निर्माण विभाग ने 28 अप्रैल 2016 को प्रावधान किया था कि कांक्रीट निर्माण कार्यों में 50 प्रतिशत की सीमा तक मेनुफेक्चरर्ड सेंड का उपयोग किया जा सकेगा तथा शेष 50 प्रतिशत नेचुरल सेंड का उपयोग होगा,लेकिन अब नेचुरल सेण्ड की अनुपलब्धता देख विभाग ने मेनुफेक्चरर्ड सेंड के उपयोग की मात्रा 75 प्रतिशत कर दी है। जबकि 28 अप्रैल 2016 के प्रावधान में उसने साफ तौर पर कहा था कि मेनुफक्चर्ड सेंड के उपयोग से पाया गया है कि रिजिड पेवमेंट्स की ऊपरी सतह खराब हो गई है। इसके अलावा मेनुफेक्चर्ड सेण्ड का घर्षण यानि एब्रेशन रेजिस्टेंस अपेक्षाकृत कम होता है,लेकिन अब लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों में 75 प्रतिशत मेनुफेक्चर्ड सेंड की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी लगाई हैं जैसे कांक्रीट के कर्यों में उपयोग किए जाने वाली क्रश्ड स्टोन सेंड भारतीय मानक के अनुसार होना चाहिए। क्रश्ड सेंड की फाईननेस चेक करने के उपरान्त ही उपयोग की जाए। क्रश्ड सेण्ड के पार्टीकल्स फ्लेकी नहीं होना चाहिए। क्रश्ड सेण्ड के पार्टीकल्स क्युबिकल विथ ग्राउण्ड एजेस होना चाहिए।
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मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता अखिलेश उपाध्याय का कहना है कि नर्मदा नदी की रेत की अनुपलब्धता होने के कारण निर्माण कार्यों में मेनुफक्चर्ड सेण्ड के उपयोग की मात्रा बढ़ाई गई है।
