कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार, सचिवालय कक्ष के माध्यम से किसानों ने सौंपा ज्ञापन
डिजिटल डेस्क, अकोला। जिले के किसानों की हालत वर्तमान स्थिति में खराब हुई है। पिछले कई वर्षों से जिले के किसानों पर आर्थिक अन्याय होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में विविध न्यायिक मांगो को लेकर 22 दिसंबर 2022 को बालापुर तहसील में जलसमाधि आंदोलन किया गया था। उस समय जिलाधिकारी के नेतृत्व में बालापुर के तहसीलदार ने अकोला जिले के विद्यमान पालकमंत्री के साथ विस्तृत बैठक लेकर चर्चा करने संदर्भ में लिखित आश्वासन दिया था। जिससे पश्चात उपरोक्त आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। परंतु अब तक न्याय नहीं मिलने से पुन: आगामी दिनों में किसान हित के लिए तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी बालापुर तहसील के किसानों ने दी है। उन्होंने इस संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय अकोला में खोला गया मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री को 17 फरवरी 2023 को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उसमें उन्होंने कहा कि, फसल बीमा की राशि से हजारो किसान वंचित है, उन्हें लाभ दिया जाए, जिला बैंक व सेवा सहकारी संस्था ने मिलीभगत कर किए परस्पर पुनर्गठन घोटाला मामले के सभी पीड़ित 18 से 20 हजार किसानों को तत्काल दो लाख रूपए कर्जमाफी योजना का लाभ दिया जाए, वर्ष 2012 के पूर्व तकनीक दृष्टि से कर्जमाफी योजना के लाभ से वंचित तथा दो लाख रूपए से ज्यादा बकाया किसानों को युद्ध स्तर पर शासन की कर्जमाफी योजना का लाभ दिया जाए आदि विविध मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
ज्ञापन पर अंत्री मलकापुर तहसील बालापुर के किसान ज्ञानेश्वर मारोती शेलके, नितीन ओंकार झाडोकार, दीपक जयकृष्ण पोहरे, गोपाल माधव तायडे, सोमेंद्र केशव तायडे, विशाल गणेश पोहरे, अमोल महादेव माली, महेश चव्हाण कवठा, सचिन कोगदे कारंजा रमजानपुर आदि के ज्ञापन पर हस्ताक्षर है।
इस वर्ष खरीफ में लगातार बारिश से सभी फसलों की भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। जिससे किसी भी तरह के नियम या निकष न लगाते हुए सभी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से शतप्रतिशत नुकसान भरपाई दी जाए। नुकसान की पूर्व कल्पना न देने से हजारों किसानों को वंचित रखा जा रहा है। शर्त शिथिल कर सभी पीएम फसल बीमा योजना में सहभागी किसानों को मुआवजा देना चाहिए। जिलाधिकारी ने दिए 25 प्रतिशत अग्रीम नुकसान मुआवजे के आदेश के तहत फसल बीमा कंपनी ने किसानों को अल्प निधि देने का प्रताप जिले में सामने आया है। अगल साल जिले के किसान हित के लिए ‘अकोला पैटर्न’ नाम से स्वतंत्र ऐसी फसल बीमा योजना चलाई जाए आदि मांगों का समावेश है।
