मराठा आरक्षण फिर से हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है शिंदे सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण से सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट अधिवेशन की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण हिंदी में पढ़ा। राज्यपाल ने विपक्ष के बिना किसी व्यवधान के करीब 31 मिनट में अभिभाषण पूरा किया। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषणके आखिरी समय में विपक्ष के कुछ सदस्यों ने "किसान विरोधी सरकार' का नारा लगाया। दूसरी ओर सदन के बाहर कांग्रेस ने राज्यपाल के हिंदी में अभिभाषण देने को लेकर नाराजगी जताई। जबकि शिवसेना (उद्धव गुट) ने राज्यपाल का बचाव किया है। वहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में शिंदे-फडणवीस सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए कहा किहमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में सभी प्रयास करके मराठा आरक्षण को पुनःप्राप्त करने के लिए वचनवद्ध है। सरकार ने 75 हजार सरकारी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। साल 2026-27 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार रेशम कृषकों को मूल्यवर्धित लाभ प्रदान के लिए एकीकृत और स्थायी वस्त्रोद्योग नीति 2023-28 बना रही है। 

राज्य में 600 रोजगार मेलों को होगा आयोजन

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में दावोस में 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपए के निवेश के लिए 19 कंपनियों के साथ करार किया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 600 रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 1 लाख 25 हजार नौकरियों सृजित करने के लिए 45 कंपनियों के साथ करार हुआ है। इसके साथ ही 87 हजार 774 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 24 परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इससे 61 हजार रोजगार पैदा होंगे। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने किसानों को दिन के समय बिजली प्रदान करने के लिए मिशन-2025 कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत 30 प्रतिशत कृषि फीड़रों को अगले तीन सालों में सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। राज्य में 19 लाख 48 हजार 517 नागरिकों को "आयुष्मान भारत' स्वास्थ्य खाता कार्ड जारी कर दिया गया है। सरकार ने 33 हजार 400 करोड़ रुपए की लागत वाली 29 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का काम पूरा होने के बाद 5 लाख 86 हजार 439 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। 

किसानों के खाते में जमा हुए 4683 करोड़ रुपए

सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमुक्ति योजना के तहत नियमित कर्ज भरने वाले 12 लाख 84 हजार किसानों को 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन लाभ दिया है। किसानों के खाते 4 हजार 683 करोड़ रुपए ऑनलाइन जमा कराए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने दिव्यांगों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र दिव्यांग विभाग बनाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शबरी आदिवासी घरकुल योजना के तहत 24 हजार 75 घरों के निर्माण का लक्ष्य है। सरकार ने 121 आश्रम स्कूलों को आदर्श आश्रम विद्यालय के रूप में घोषित किया है। इन विद्यालयों में डिजिटल कक्षाएं, टैब लैब, कम्प्यूटर लैब शुरू किए जाएंगे। सरकार ने नई मुंबई के बेलापुर में एक नए परिवार न्यायालय को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार सातारा के वाई में महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोष निर्मित मंडल के लिए एक नया कार्यालय बनाने और इस स्थान पर तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी का स्मारक बनाएगी। सरकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। 

गडचिरोली और गोंदिया में आईटीआई 

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने गोंदिया और गडचिरोली में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) शुरू किए हैं। 1 हजार से अधिक आईटीआई अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है। 

नागपुर में 40 किमी मेट्रो लाइन 

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने नागपुर में 40 किमी, पुणे में 32 किमी और मुंबई में 30 किमी का मेट्रो मार्ग शुरू कर दिया है। 

मराठवाड़ा मुक्ति दिन का अमृत महोत्सवी वर्ष 

सरकार मराठवाड़ा मुक्ति दिन को 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर 2023 तक अमृत महोत्सवी वर्ष के रूप में मना रही है। राज्य सरकार की ओर से मराठवाड़ा संभाग के आठों जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 

समृद्धि महामार्ग पर दौड़े 7 लाख वाहन 

राज्यपाल ने कहा कि नागपुर से शिर्डी के बीच 512 किमी का समृद्धि महामार्ग 11दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है। इस समृद्धि महामार्ग पर 31 जनवरी 2023 तक कुल 7 लाख 84 हजार 739 वाहन चले हैं। 

सोलापुर में बनेगा मिलेट उत्कर्षता केंद्र 

राज्यपाल ने कहा कि हैदराबाद में स्थित भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान के सहयोग से सोलापुर में मिलेट उत्कर्षता केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार ने किसानों के बीच मिलेट (मोटे अनाज) को लोकप्रिय बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र मिलेट मिशन शुरू किया है। इस मिशन के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राज्यपाल ने एकवाक्य भी मराठी में नहीं बोला- भाई जगताप 

कांग्रेस विधायक भाई जगताप ने राज्यपाल बैस के हिंदी में अभिभाषण देने पर नाराजगी जताई है। विधानभवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में जगताप ने कहा कि "मराठी भाषा गौरव दिवस'पर राज्यपाल ने अभिभाषण में वाक्य भी मराठी में नहीं बोला। यह महाराष्ट्र की 12.25 करोड़ जनता का दुर्भाग्य और अपमान है। जगताप ने कहा कि सरकार को राज्यपाल को कम से कम एक पैरा ग्राफ मराठी में लिखकर देना चाहिए था। जबकि शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल अभी-अभी महाराष्ट्र में आए हैं। इसलिए हम उनके हिंदी में भाषण को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सरकार ने राज्यपाल को दावोस में हुए करार को लेकर भ्रमित किया है।