शिंदे ने कहा - बजट से बन सकेगी महाराष्ट्र की एक ट्रिलियन वाली अर्थ व्यवस्था- फडणवीस बोले - सर्वजन हिताय

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में समाज के हर तबके को न्याय देने की कोशिश की है। केंद्रीय बजट सर्वसमावेशी है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आधारभूत ढांचे के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य की आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं को गति मिल सकेगी। शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2013 के मुकाबले इस बार के बजट में रेलवे के लिए 9 गुना अधिक प्रावधान किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार की ओर से केंद्रीय बजट को चुनावी बजट कहने पर मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव होने वाले हैं तो केंद्र सरकार बजट पेश न करे क्या? बजट हर साल पेश किया जाता है। इसलिए विपक्ष को बजट का स्वागत करना चाहिए।

सर्वजन हिताय वाला बजट-फडणवीस 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह केंद्र सरकार का अमृत काल का सर्वजन हिताय परिकल्पना पर आधारित बजट है। इस बजट में गरीबों, मध्यवर्गीयों, किसानों, उद्यमियों और युवाओं का विचार किया गया है। इस बजट से भारत को अगले 25 सालों में विकसित देश बनाने के लिए रास्ता मिला है। फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट घोषणा से अब महाराष्ट्र की प्राथमिक कृषि कॉपरेटिव सोसाइटी (पीएसीएस)को मल्टी पर्पज सोसायटीका दर्जा मिल जाएगा। इससे पीएसीएस को 20 विभिन्न प्रकार की योजनाओं में प्राथमिकता मिल सकेगी। पीएसीएसकोल्ड स्टोरज से लेकर पेट्रोल पंप तक कोई भी काम कर सकेगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार में बढ़ोतरी हो सकेगी। 

राज्य की चीनों को मिली को नहीं भरना पड़ेगा 10 हजार करोड़ का आयकर 

फडणवीस ने कहा कि बजट में चीनी सहकारी संस्थाओं के साल 2016-17से पहले के आयकर भरने से रियायत देने की घोषणा की गई है। इससे देश और महाराष्ट्र की चीनों मिलों को लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का आयकर नहीं भरना पड़ेगा। इसलिए चीनी उद्योगों को गति मिल सकेगी। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकारों को 50 साल के ब्या्ज रहित कर्ज देने के फैसले से प्रदेश में आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं को गति मिल सकेगी। 

ऊर्जा क्षेत्र को 40 हजार करोड़ रुपए मिलेंगेः बावनकुले

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों से महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र के लिए 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि मिल सकेगी। इसके अलावा रेलवे, राष्ट्रीय महामार्ग, आदिवासी विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग को काफी धनराशि मिल सकेगी। महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक राशि इस बार के बजट से राज्य को मिल सकेगा।