राजनीतिक दल के आधार पर निधि आवंटन में विधायकों के साथ भेदभाव रोकने दायर हुई याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बुनियादि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की जानेवाली निधि के आवंटन में विधायकों के साथ राजनीतिक दल के आधार पर भेदभाव न किया जाए। इस तरह की मांग को लेकर शिवसेना (उद्धव बाला साहब ठाकरे) विधायक रविंद्र वायकर ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मुंबई से विधायक वायकर ने याचिका में दावा किया है कि वर्तमान में राज्य में सत्तरूढ राजनीतिक दल निधि आवंटन में पक्षपात कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी, शिवेसना (बाला सांहबांची शिवसेना) व आरपीआई के विधायक को निधि आवंटन में प्राथमिकता दे रहा है। जबकि दूसरे पार्टी के विधायकों की अनदेखी हो रही है। एक तरह से निधि आवंटन में भेदभाव किया जा रहा है। 

याचिका में याचिकाकर्ता ने मुख्य रुप से मुंबई शहर व मुंबई उपनगर के झोपड़पट्टी इलाकों में बुनियादि सुविधांए उपलब्ध कराने के लिए विधायकों को बिना भेदभाव के विधायकों को निधी उपलब्ध कराने की मांग की  गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न मदो में विधानसभा व विधान परिषद केसदस्यों को विकास निधि आवंटित की जाती है। ताकि वे क्षे अपने क्षेत्र में बुनियादि सुविधाओं से जुड़ी योजना को लागू कर सके। शुक्रवार को यह याचिका न्यायमूर्ति ए.एस चांदुकर की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सरकारी वकील ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई को दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।