81 सरकारी और 10 निजी आईटीआई में स्ट्राइव प्रोजेक्ट , राज्य मंत्रिपरिषद का फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। उद्योगों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिचालन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना प्रदेश में लागू करने को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में कुल 417 सरकारी और 550 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) कार्यरत है। इसमें से स्ट्राइव प्रोजेक्ट के लिए 81 सरकारी और 10 निजी आईटीआई और 10 इंडस्ट्रीयल क्लस्टर का चयन किया गया है। परियोजना के लिए 226 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। यह धन राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। परियोजना के तहत आईटीआई प्रवेश क्षमता व सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं का अद्यतन (अपडेट) और रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार के कौशल्य व उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व बैंक की आर्थिक मदद से साल 2022 तक परियोजना को लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए देश के 400 सरकारी और 100 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) और 100 इंड्रस्टियल क्लस्टर का चयन किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने परियोजना को महाराष्ट्र में लागू करने को मंजूरी दी है।
विभिन्न योजनाओं के एकसूत्रीकरण को मंजूरी
प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से चलाई जाने वाली कौशल्य व उद्यमिता विकास और क्षमता निर्माण करने संबंधी योजनाओं के एकसुत्रीकरण करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। इससे उम्मीदवारों को देश स्तर पर मान्य पाठ्यक्रमों का प्रमाणपत्र मिल सकेगा। उन्हें उपलब्ध हो सकने वाले रोजगार के मौके भी बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे। इस फैसले से महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसाइटी (एमएसएसडीएस) की वेबसाइट पर उपलब्ध अलग-अलग क्षेत्रों के तीन हजार से अधिक राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से सुसंगत पाठ्यक्रम विभाग को उपलब्ध होंगे। पंजीकृत पांच हजार से अधिक कौशल्य प्रशिक्षण संस्था और मान्यता के लिए लंबित 6 हजार से अधिक प्रशिक्षण संस्था विभाग को उपलब्ध हो सकेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम एमएसएसडीएस के माध्यम से चलाने के लिए इच्छुक विभाग को प्रशिक्षण व मूल्यमापन शुल्क की 2 प्रतिशत राशि प्रशासकीय शुल्क सहित जमा करवानी पड़ेगी।
