6 हजार 383 करोड़ की पूरक मांगे पेश, बजट सत्र के पहले दिन पेश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में 6 हजार 383 करोड़ 97 लाख रुपए की पूरक मांगे पेश की गई। इसमें किसान कर्ज माफी के लिए 1 हजार 14 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। उपमुख्यमंत्री व राज्य के वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए पूरक मांगे पेश की। पूरक मांगों को आगामी 2 व 3 मार्च को चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। वर्ष 2023-24 का बजट आगामी 9 मार्च को पेश किया जाएगा। कुल पूरक मांगों में 4 हजार 673 करोड़ रुपए की मांग अनिवार्य खर्चों के लिए जबकि 1 हजार 710 करोड़ की मांग विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आने वाले खर्च के लिए की गई है। ग्राम पंचायतों के स्ट्रीट लाईट के बकाया बिलों के लिए सरकारी बिजली कंपनी महावितरण को 2 हजार 214 करोड़ रुपए, सामूहिक प्रोत्साहन योजना के लिए 763 करोड़, अनुदानित अशासकिय व्यवसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि पर ब्याज के लिए 598 करोड़, सड़कों-पुलों की मरम्मत के लिए 452 करोड़, जालना-नांदेड हाईवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त 331 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरक मांगों में किया गया है। पूरक मांगों मेंमहाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) के कर्मचारियों को मार्च 2023 के वेतन के लिए 267 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी इमारतों की मरम्मत के लिए 97 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके पहले विधानमंडल के नागपुर शीतकालिन सत्र के दौरान महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार52 हजार करोड़ रुपये की भारीभरकमपूरक मांग मंजूर की गई थी।

विभागवार प्रावधान

ग्रामविकास                             2 हजार 214करोड़ रुपये
सहकार, विपणन, वस्त्रोद्योग    1 हजार 334करोड़ रुपये
पीडब्लूडी.....                           1 हजार 71करोड़ रुपये
उद्योग, ऊर्जा व कामगार           768 करोड़ रुपये
कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता      598 करोड़  रुपये
गृह                                         269 करोड़ रुपये
वित्त                                      104 करोड़ रुपये