आंगनवाड़ी कर्मियों को नया स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की समय सीमा बताएं

डिजिटल डेस्क, मुंबई, आंगनवाड़ी कर्मियों को नया स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार वास्तविक व तर्कसंगत समय सीमा बताए। बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है। वर्तमान में तकनीकी रूप से पुराने हो चुके मोबाइल से पोषण ट्रैकर एप पर काम करने में आ रही दिक्कतों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के 6 संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ये संगठन एक लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं व 13 हजार मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी मुख्य रूप से एकात्मक बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत महिला व बच्चों के कल्याण के लिए लागू की जानेवाली योजनाओं को अमल में लाते हैं। याचिका में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने दावा किया है कि तकनीकी रूप से पुराने मोबाइलों से आईसीडीएस पोषण ट्रैकर एप से जुड़े कार्य की रिपोर्टिंग संभव नहीं है। आंगनवाडी कर्मियों को सरकार ने वीडियोकॉन कंपनी का फोन दिया है। इस फोन में काम करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। मंगलवार को यह याचिका न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आई। इस दौरान सरकारी वकील एए पुरव ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को एक लाख 30 हजार स्मार्टफोन उपलब्ध कराएं जाएंगे। बजट में इसके लिए निधि का प्रावधान भी किया गया है। फोन खरीदी में कम से कम 6 से आठ महीने का समय लगेगा। इस पर खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार हमें फोन उपलब्ध कराने को लेकर वास्तविक व तर्कसंगत समय सीमा बताए। वैसे सरकार को फोन निर्माता कंपनी को सिर्फ एक कॉल करना है। उसके बाद फोन अपने-आप पहुंच जाएंगे। पैसों के भुगतान के लिए हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। वहीं आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता गायात्री सिंह ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए दो लाख मोबाइल फोन की जरूरत है। लेकिन सरकार कम फोन खरीद रही है। इसके अलावा राज्य का महिला व बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी कर्मचारियों की परेशानी को समझने की बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई का नोटिस जारी कर रहा है।