खराब माली हालत सुधारने राजस्व के नए स्त्रोत खोज रही ठाकरे सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कर्ज के बोझ के तले दबी महाराष्ट्र सरकार प्रदेश की माली हालत में सुधार के लिए राजस्व जुटाने को लेकर अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए विभिन्न स्रोतों के बारे में सुझाव देने का निर्देश दिया है। प्रदेश में 4.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इसलिए सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी में है। सोमवार को  प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में पता है। इसके बाद भी हमने सरकार में आने का फैसला काफी सोच समझकर लिया है। हमें विश्वास है कि राज्य की आर्थिक बेहतर करने के लिए कोई ने कोई विकल्प निकलेगा। सरकार किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी के वादे को पूरा करेगी। लेकिन उससे पहले सरकार की आर्थिक स्थिति की वास्तविक जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार सबसे पहले बेमौसम बारिश से नुकसान हुए फसलों और फलबाग के लिए किसानों को और आर्थिक मदद देगी। सरकार प्रदेश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का फैसला तत्काल नहीं लेगी। इसके अलावा सरकार जिन सिंचाई परियोजनाओं का काम 80 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है उन परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए निधि आवंटन में प्राथमिकता देगी। निधि आवंटन के इस फार्मूले को दूसरे विभागों में भी लागू किया जा सकता है।

नाणार परियोजना के खिलाफ आंदोलन करने वालों के खिलाफ दर्ज मामले वापस

आरे आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने के बाद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी के नाणार ग्रीन रिफायनरी परियोजना के खिलाफ आंदोलन करने वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है। इस मामले में 26 मामले दर्ज हुए थे। रत्नागिरी के नाणार में प्रस्तावित मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 4 लाख करोड़ कि परियोजना का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। शिवसेना भी इस परियोजना के विरोध में रही है।