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धोखाधड़ी कर हफ्ता मांगने वाले मुंबई के 2 हवाला कारोबारी गिरफ्तार

धोखाधड़ी कर हफ्ता मांगने वाले मुंबई के 2 हवाला कारोबारी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क,नागपुर। गुजरात के कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर उससे एक करोड़ रुपए का हफ्ता मांगने जाने वाले प्रकरण में मुंबई के दो हवाला कारोबारियों को नागपुर की अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों का नाम अजय पटेल मलाड, मुंबई और सूरज पटेल अंकेलेश्वर, मुंबई निवासी है। इन दोनों हवाला कारोबारियों को अपराध शाखा पुलिस विभाग की एक टीम लेकर नागपुर रवाना हो चुकी है। इस टीम के मंगलवार की देर रात नागपुर पहुंचने की संभावना है। उधर दूसरी ओर बदमाश संतोष आंबेकर की गिरफ्तारी के बाद सोमवार की देर रात अपराध शाखा पुलिस की टीम ने उसके भांजे शैलेश केदार को गिरफ्तार किया। संतोष आंबेकर फिलहाल 18 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर है। मंगलवार को पुलिस ने शैलेश केदार को न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अपराध शाखा पुलिस विभाग की ओर से संभवत: जल्द ही आंबेकर और केदार सहित अन्य आरोपियों पर मकोका की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की मानें तो आंबेकर की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। इस दिशा में छानबीन की जा रही है।

जिगर के कहने पर सूरज ने भेजा पैसा

सूत्रों ने बताया कि जिगर पटले के कहने पर सूरज पटेल ने रुपए भेजे थे। यह रकम अजय पटेल ने हासिल किया था। यह रकम कुरियर के माध्यम से भेजा गया था, जिसे हवाला के माध्यम से लेनदेन किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। मुंबई का भैयाभाई और सूरज एक दूसरे के परिचित हैं। इस कड़ी में संतोष आंबेकर और उसके साथी इनसे कैसे जुड़े इस दिशा में पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। इसी प्रकरण में आरोपी सूरज पटेल और अजय पटेल को मुंबई से नागपुर की अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

मामा आंबेकर के साथ बैठक में शामिल था केदार 

पुलिस सूत्रों के अनुसार गुजरात के व्यापारी जिगरभाई पटेल की नागपुर में जब होटल के अंदर बैठक हुई थी तब उस बैठक में अपने मामा संतोष आंबेकर के साथ उसका भांजा व राइट हैंड माना जाने वाला शैलेश केदार भी मौजूद था। पटेल के साथ बैठक करने के बाद आरोपियों ने उसे मुंबई की वह जमीन नहीं दिलाई, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर व्यापारी को फांसा गया, आरोपी आंबेकर ने उससे ही एक करोड़ का हफ्ता मांगना शुरू कर दिया। तब जिगर ने अपने वकील के सहयोग से सीताबर्डी थाने में आरोपी संतोष आंबेकर और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत की। इस प्रकरण में गत दिनों संतोष आंबेकर को गिरफ्तार किया गया था। शैलेश अपने मामा के इशारे पर कई कार्य कर चुका है। इस बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। मध्यवर्ती कारागृह से छूटकर बाहर आने के बाद संतोष ने अापराधिक गतिविधियों को जारी रखा है। बता दें िक तत्कालीन पुलिस आयुक्त  डॉ. के व्यंकटेशम ने भूमाफिया दिलीप ग्वालबंशी की दहशत को जड़ से खत्म कर दिया। इस दौरान ग्वालवंशी के लिए कार्य करने वाले कई बिल्डर, डेवलपर्स पर भी जांच की आंच आई थी। शहर पुलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय ने बदमाश आंबेकर की दहशत को समाप्त करने के लिए  कदम उठा चुके हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने पिछले दिनों उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में सड़क से पैदल लेकर पहुंची थी।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।